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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा महिलाओं के लिए ₹5,000 की सहायता राशि की घोषणा के साथ ही चुनावी राजनीति में वादों की प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। अब नजर पंजाब पर है, जहां भगवंत मान सरकार का महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह देने का वादा अभी तक जमीन पर पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे-जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, सवाल सिर्फ कल्याण योजनाओं का नहीं, बल्कि भरोसे और डिलीवरी का भी है।

Suggestions - SLAH

A) लंबित ₹1,000 का वादा पूरा करना सरकार की विश्वसनीयता

की असली परीक्षा है।

B) बढ़ती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सरकार को बड़े और आकर्षक ऐलानों

की ओर धकेल सकती है।

C) सीमित बजट बड़ी घोषणाओं को लागू करना मुश्किल बना सकता है।

D) मतदाता अब वादों पर नहीं, काम के आधार पर फैसला करेंगे।

 

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ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2027 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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With Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin raising the welfare bar with a ₹5,000 transfer for women and competitive populism turning into an election arms race, the spotlight is now on Punjab. The Bhagwant Mann government’s much-talked-about promise of ₹1,000 per month for women is still waiting for full visibility on the ground. As 2027 draws closer, the political battle may shift from governance to bigger announcements and louder guarantees.

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ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਗਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ?

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After RSS chief Mohan Bhagwat’s remark that any Hindu, regardless of caste, can rise to the organisation’s top leadership, the statement has triggered a wider debate on representation and internal change. Historically, most of the RSS chiefs have come from upper-caste backgrounds, with only one non-Brahmin leading the organisation so far. With the leadership chosen by nomination rather than a formal election, the key question is whether this message signals a real shift or remains largely symbolic. Is the RSS moving toward genuine social diversity in its highest leadership, or is the statement more about optics at a time when caste representation has become a major political issue ?

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आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान कि कोई भी हिंदू, चाहे वह किसी भी जाति का हो, संगठन के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंच सकता है, ने प्रतिनिधित्व और आंतरिक बदलाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इतिहास पर नजर डालें तो अब तक संगठन के अधिकांश प्रमुख ऊंची जातियों से रहे हैं और केवल एक गैर-ब्राह्मण इस पद तक पहुंच पाया है। चूंकि शीर्ष नेतृत्व का चयन चुनाव के बजाय नामांकन से होता है, इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान वास्तविक बदलाव का संकेत है या केवल प्रतीकात्मक संदेश है। ऐसे समय में जब जातीय प्रतिनिधित्व बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्या आर.एस.एस. अपने शीर्ष नेतृत्व में सचमुच सामाजिक विविधता की ओर बढ़ रहा है, या यह केवल छवि सुधार की कोशिश है ?

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