Image

With SAD chief Sukhbir Singh Badal and BJP leaders sharing the stage after years of political distance, the presence of Dera Radha Soami Beas head Gurinder Singh Dhillon and the Governor has added a powerful mix of religion, politics, and timing to the anti-drug march. Just a year before the 2027 elections, the optics have raised eyebrows across Punjab’s political circles. Was the anti-drug march truly about fighting addiction, or was it a carefully staged show of strength, testing the waters for a SAD–BJP reunion, backed by religious influence and institutional presence ahead of the 2027 battle ?

Voting

A) A genuine united front to address Punjab’s drug crisis.

B) A soft political trial balloon for a SAD–BJP alliance comeback.

C) The mix of religion, Governor’s presence, and politics signals deeper election groundwork.

D) 2027 will reveal whether this was a social concern on the streets, or strategy behind the scenes.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੂਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਾਇਦ ?

Learn More
Image

कई सालों की राजनीतिक दूरी के बाद अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और भाजपा नेताओं का एक मंच पर आना, और उनके साथ डेरा राधा स्वामी ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों व राज्यपाल की मौजूदगी ने नशा विरोधी मार्च को राजनीति, धर्म और चुनावी संकेतों का मिश्रण बना दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बने ये दृश्य पंजाब की राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहे‌ हैं। क्या यह नशा विरोधी मार्च वास्तव में नशे के खिलाफ एकजुट पहल थी, या फिर 2027 से पहले धार्मिक प्रभाव और संस्थागत उपस्थिति के साथ अकाली दल और भाजपा नज़दीकी की संभावनाओं को परखने की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति थी ?

Learn More
Image

ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਲਾਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜਨਸੇਵਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਚ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

With over four decades of criminal cases behind him, a conviction in the Nabha Jail Break case, and now a growing public presence through social work and local election wins, Gurpreet Singh Sekhon’s entry into Punjab politics reflects a familiar but controversial transition, from crime to public life. As he prepares for a possible run in the 2027 Assembly elections, the larger question is whether voters see transformation or simply a shift in platform. Is Gurpreet Singh Sekhon’s political entry a genuine story of reform and public service or does the rise of leaders with serious criminal pasts raise concerns about the changing standards of electoral politics ahead of 2027 ?

Learn More
Image

कई गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने, नाभा जेल ब्रेक मामले में सजा पाने और अब सामाजिक सेवा व स्थानीय चुनावी जीत के जरिए सार्वजनिक जीवन में सक्रियता बढ़ाने के साथ, गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री एक विवादित लेकिन परिचित बदलाव को दिखाती है, अपराध की दुनिया से जनसेवा तक का सफर। जैसे-जैसे वह 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि मतदाता इसे वास्तविक बदलाव मानेंगे या सिर्फ मंच बदलने की रणनीति। क्या गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री सुधार और जनसेवा की सच्ची कहानी है या गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का उभार 2027 से पहले चुनावी राजनीति के बदलते मानकों पर सवाल खड़े करता है ?

Learn More
...