Image

ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Voting

A) ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

B) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

C) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

D) 2027 ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With nearly 20 officers suspended in four years and several others reportedly left without postings after alleged run-ins with party functionaries, the relationship between the Punjab Government and the bureaucracy is under growing scrutiny. While Chief Minister Bhagwant Mann has projected these actions as part of accountability and administrative discipline, critics argue that officials are being made scapegoats for governance gaps and policy failures as political pressure builds ahead of the 2027 Assembly elections. Is the AAP Government enforcing necessary accountability or are officers being held responsible for political and administrative shortcomings to manage the narrative before 2027 ?

Learn More
Image

चार साल में लगभग 20 अधिकारियों के निलंबन और कई अन्य को कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से टकराव के बाद बिना पोस्टिंग के रखे जाने से पंजाब सरकार और नौकरशाही के बीच संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन कदमों को जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि शासन की कमियों और नीतिगत विफलताओं का बोझ अधिकारियों पर डाला जा रहा है, खासकर 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच। क्या आप सरकार जरूरी जवाबदेही लागू कर रही है या 2027 से पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कमियों की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालकर नैरेटिव संभालने की कोशिश हो रही है ?

Learn More
Image

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਨੀ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

Learn More
Image

With Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini making repeated visits to Punjab, wearing a turban, speaking Punjabi, and being projected as a key face to mobilise the Saini community ahead of the 2027 Assembly elections, the BJP’s social engineering strategy is becoming increasingly visible. At a time when Patiala alone has around 1.5 lakh Saini voters and the party is expanding its base seat by seat, the outreach appears carefully targeted rather than symbolic. Is BJP’s aggressive projection of Nayab Singh Saini in Punjab a smart community-based expansion strategy for 2027 or does relying on a Haryana leader risk reinforcing the perception that the party still lacks a strong homegrown leadership face in the state ?

Learn More
Image

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लगातार पंजाब दौरे, पगड़ी पहनकर और पंजाबी में संवाद करते हुए सैनी समुदाय को साधने की कोशिश, 2027 विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति को साफ दिखाती है। ऐसे समय में जब सिर्फ पटियाला लोकसभा क्षेत्र में ही करीब 1.5 लाख सैनी मतदाता माने जाते हैं और पार्टी सीट-दर-सीट अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यह अभियान प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सुनियोजित नजर आता है। क्या पंजाब में नायब सिंह सैनी को आक्रामक तरीके से आगे करना 2027 के लिए एक मजबूत समुदाय-आधारित विस्तार रणनीति है या हरियाणा के चेहरे पर निर्भरता यह संकेत देती है कि भाजपा के पास अभी भी राज्य में कोई मजबूत स्थानीय नेतृत्व चेहरा नहीं है ?

Learn More
...