Image

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆਂ-ਪਛਾਣਿਆਂ ਲੱਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅਕਸਰ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ “ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪੱਖ ਲਈ, ਜੋ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪੱਖ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਨਿਰਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

B) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

C) ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਹਰ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵੇਲੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

D) ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

In the Lok Sabha, the script seemed familiar yet again. Whatever Rahul Gandhi tried to push ended up rebounding on him. While attempting to counter charges of nationalism by citing Gen. Naravane’s memoir, the focus quickly shifted away from China and onto procedure, House rules, and allegations of misleading Parliament, an opening seized by Rajnath Singh and the treasury benches. For a Leader of the Opposition still struggling to convert moments into momentum, the episode raises a larger question about consistency, strategy, and political sharpness at the top. So is this becoming a pattern for Rahul Gandhi as Leader of Opposition ?

Learn More
Image

लोकसभा में कहानी एक बार फिर जानी-पहचानी लगी। राहुल गांधी जो भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वही उलटा उन पर भारी पड़ता दिखता है। राष्ट्रवाद के आरोपों का जवाब देने के लिए जनरल नरवणे की स्मृतियों का हवाला दिया गया, लेकिन चर्चा चीन से हटकर प्रक्रिया, सदन के नियमों और “संसद को गुमराह करने” के आरोपों पर जा टिकी, जिसे राजनाथ सिंह और सत्ता पक्ष ने मौके में बदल लिया। एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष के लिए, जो अब तक मौकों को रफ्तार में बदलने में जूझ रहा है, यह सवाल और गहरा हो जाता है कि रणनीति और राजनीतिक धार में कमी तो नहीं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के लिए यह एक पैटर्न बनता जा रहा है ?

Learn More
Image

ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ “ਸਿਰਫ਼ ਬੇ-ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਂ ਉਛਾਲਣਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਿਤ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝਬੂਝ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ’ਤੇ “ਵਜਾਹਤਾਂ” ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

Learn More
Image

With fresh disclosures revealing multiple email exchanges and meetings between Hardeep Singh Puri and Jeffrey Epstein, the earlier dismissal of it all as “mere name-dropping” now looks harder to sustain. While Puri insists the interactions were limited, professional, and focused on pitching India’s digital potential before he joined the government, the optics raise uncomfortable questions. In an era where political accountability is loudly demanded from opponents, should proximity to controversial power brokers be judged only by legality, or also by judgement and transparency ? And does this episode expose a double standard in how political associations are explained away depending on who is involved ?

Learn More
Image

जेफ्री एप्स्टीन के साथ हरदीप सिंह पुरी के कई ईमेल और बैठकों के नए खुलासों के बाद, इसे कभी “सिर्फ नाम उछालना” बताकर टाल देना अब आसान नहीं लगता। पुरी का कहना है कि ये संपर्क सीमित, पेशेवर और सरकार में शामिल होने से पहले भारत की डिजिटल क्षमता को आगे बढ़ाने तक ही थे, लेकिन सवाल अब नीयत से ज़्यादा नज़रिये और पारदर्शिता पर टिके हैं। जब राजनीतिक जवाबदेही दूसरों से ज़ोर-शोर से मांगी जाती है, तो क्या विवादित ताकतवर लोगों से नज़दीकी को सिर्फ कानूनी कसौटी पर परखा जाना चाहिए या राजनीतिक विवेक और नैतिक ज़िम्मेदारी भी मायने रखती है ? और क्या यह मामला दिखाता है कि सत्ता के करीब होने पर “स्पष्टीकरण” के पैमाने बदल जाते हैं ?

Learn More
...