With Finance Minister Nirmala Sitharaman set to present the Union Budget for a ninth consecutive time, and notably on a Sunday for the first time since Independence, the moment is rich in symbolism. Longevity, timing and optics are all lining up. But beyond the headlines of continuity and record-making, tougher questions remain around jobs, incomes and the everyday economy. After years of budgets promising momentum, is this one finally about confronting employment stress and shrinking household security or does the ritual now matter more than the reset ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं, और वह भी आज़ादी के बाद पहली बार किसी रविवार को, तो यह क्षण प्रतीकों से भरा हुआ है। निरंतरता, समय और प्रस्तुति सब एक साथ आ रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड और परंपरा की सुर्खियों से आगे, रोज़गार, आय और आम आदमी की अर्थव्यवस्था से जुड़े कठिन सवाल अब भी खड़े हैं। वर्षों से रफ्तार के वादों के बाद, क्या यह बजट सच में रोजगार संकट और घटती घरेलू सुरक्षा का सामना करेगा या अब रस्म ही सुधार से बड़ी हो गई है ?
Seven months after offering his resignation, Sunil Jakhar continues as Punjab BJP chief, neither fully endorsed nor formally replaced. With a new national president in Delhi, rising talk of projecting a Sikh face for 2027, and Jakhar suddenly sounding combative again, the pause feels less like stability and more like suspense. Is Jakhar being kept because BJP has no better option right now, or because removing him risks exposing how thin the party’s Punjab bench still is ? And as the Assembly polls approach, is BJP planning a real reset or simply delaying an inevitable decision ?
सात महीने पहले इस्तीफा देने के बावजूद सुनील जाखड़ अब भी पंजाब भाजपा अध्यक्ष बने हुए हैं, न पूरी तरह समर्थन में, न औपचारिक रूप से हटाए गए। दिल्ली में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2027 के लिए सिख चेहरे की चर्चा तेज़ है, और जाखड़ फिर से आक्रामक लहजे में दिख रहे हैं। ऐसे में यह ठहराव स्थिरता से ज़्यादा अनिश्चितता लगता है। क्या जाखड़ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि भाजपा के पास फिलहाल बेहतर विकल्प नहीं है या इसलिए कि उन्हें हटाना पार्टी की कमजोर पंजाब बेंच को उजागर कर देगा ? और जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या भाजपा वाकई बड़ा बदलाव करेगी या बस फैसले को टाल रही है ?
