BoloBolo Show :: Punjab’s civic bodies are paying nearly ₹10 Lakh every day as penalties for failing to manage solid waste, a bill that has crossed ₹170 Crores over the years. Under Chief Minister Bhagwant Mann’s Government, and with the Local Government Department headed by Sanjeev Arora, fines appear to have become routine while garbage remains unmoved on the ground. Is Punjab running a clean-up mission or quietly budgeting for penalties instead of solutions ? And when taxpayers are funding fines rather than fixes, who is really being held accountable ?

Punjab’s civic bodies are paying nearly ₹10 Lakh every day as penalties for failing to manage solid waste, a bill that has crossed ₹170 Crores over the years. Under Chief Minister Bhagwant Mann’s Government, and with the Local Government Department headed by Sanjeev Arora, fines appear to have become routine while garbage remains unmoved on the ground. Is Punjab running a clean-up mission or quietly budgeting for penalties instead of solutions ? And when taxpayers are funding fines rather than fixes, who is really being held accountable ?

Voting

A) Paying penalties has become easier than fixing waste systems.

B) The Government is treating fines as a manageable expense, not a failure.

C) Civic bodies are blamed, but political accountability is missing.

D) Solid waste has turned into a paperwork issue, not a governance priority.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ₹10 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ₹170 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਈ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ?

Learn More

पंजाब के नगर निकाय ठोस कचरा प्रबंधन में विफल रहने पर रोज़ाना लगभग ₹10 लाख का जुर्माना भर रहे हैं, और यह आंकड़ा अब ₹170 करोड़ को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के तहत, और स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी संजीव अरोड़ा के पास होने के बावजूद, ज़मीन पर कचरा जस का तस है, जबकि जुर्माने नियमित खर्च बनते जा रहे हैं। क्या पंजाब सच में सफाई अभियान चला रहा है या समाधान की जगह जुर्मानों के लिए बजट बना रहा है ? और जब टैक्स देने वालों का पैसा सुधार की बजाय पेनल्टी में जा रहा है, तो असल जवाबदेही किसकी है ?

Learn More

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋੱਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਸੰਗਠਨਕ ਪਕੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2027 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

Learn More

When a former Punjab Chief Minister like Rajinder Kaur Bhattal, who has seen power from the very top, publicly praises Sukhbir Singh Badal in an interview, it carries more weight than routine political commentary. Coming from someone who has been both an insider and a critic of Punjab’s power corridors, the words feel like an acknowledgment of Sukhbir Badal’s resilience, organisational grip, and relevance despite years of political turbulence. Is this an admission that the Akali Dal under Sukhbir Badal remains a central force in Punjab politics ? And as 2027 approaches, does such cross-party validation suggest that experience, structure and political memory may yet outlast waves and narratives ?

Learn More

जब पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल, जिन्होंने सत्ता को बिल्कुल शीर्ष स्तर से देखा है, किसी इंटरव्यू में सुखबीर सिंह बादल की खुले तौर पर सराहना करती हैं, तो यह सामान्य राजनीतिक टिप्पणी से कहीं अधिक महत्व रखता है। सत्ता के गलियारों की अंदरूनी समझ रखने वाली और कभी आलोचक भी रही नेता से आए ये शब्द, वर्षों की राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद सुखबीर बादल की दृढ़ता, संगठनात्मक पकड़ और प्रासंगिकता की स्वीकारोक्ति जैसे लगते हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि सुखबीर बादल के नेतृत्व में अकाली दल अब भी पंजाब की राजनीति में एक केंद्रीय शक्ति बना हुआ है ? और जैसे-जैसे 2027 नजदीक आता है, क्या ऐसी सराहना यह बताती है कि अनुभव, संगठन और राजनीतिक स्मृति, लहरों और नारों से ज़्यादा टिकाऊ साबित हो सकते हैं ?

Learn More