इस साल के पद्म पुरस्कारों में वी. एस. अच्युतानंदन, शिबू सोरेन, के. टी. थॉमस, पी. नारायणन जैसे नामों को सम्मानित किया गया, जिनका ताल्लुक केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों से है। चयन भले ही विचारधाराओं के पार जाता दिखे, लेकिन उसका समय सवाल खड़े करता है। क्या यह जीवन भर के योगदान की सच्ची पहचान है या अहम चुनावों से पहले दिया गया एक राजनीतिक संदेश ? और जब राष्ट्रीय सम्मान चुनावी भूगोल से जुड़ने लगें, तो क्या वे राजनीति से ऊपर रह पाते हैं या चुपचाप चुनावी कथा का हिस्सा बन जाते हैं ?
Proposals - SUNLO
A) ये सम्मान योग्यता के साथ रणनीतिक राजनीतिक संदेश भी देते हैं।
B) अलग-अलग विचारधाराओं के नाम शामिल कर समावेशिता का संदेश दिया गया।
C) समय के कारण असली सम्मान भी राजनीतिक रंग में दिखने लगा है।
D) नागरिक सम्मान अब चुनावी रणनीति से जुड़ते जा रहे हैं।
This year’s Padma awards saw figures like V.S. Achuthanandan, Shibu Soren, K.T. Thomas, P. Narayanan and other prominent names from poll-bound states such as Kerala, West Bengal and Tamil Nadu being honoured. While the selections cut across ideological lines, their timing has raised eyebrows. Is this a sincere recognition of lifelong contributions or a calculated attempt to send political signals ahead of key elections ? And when national honours begin to reflect electoral geography, can they still claim to stand above politics or do they quietly become part of the campaign narrative ?
Repeated governance crises in BJP-ruled states have brought chief ministers like Mohan Yadav, Rekha Gupta, Pushkar Singh Dhami, Bhajan Lal Sharma and Mohan Majhi under sharp public scrutiny. Yet instead of course correction, the pattern appears consistent, low-profile leaders elevated while real authority is seen to rest with Narendra Modi and Amit Shah. As administrative failures mount but electoral dominance holds, a larger question emerges about how power is actually exercised within the party. Are these chief ministers meant to lead their states or merely manage optics while decisions flow from the centre ?
भाजपा शासित राज्यों में बार-बार सामने आ रहे प्रशासनिक संकटों ने मोहन यादव, रेखा गुप्ता, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा और मोहन माझी जैसे मुख्यमंत्रियों को कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है। इसके बावजूद, सुधार के बजाय एक ही पैटर्न दिखता है, कम प्रोफ़ाइल वाले नेताओं को आगे किया जाना, जबकि असली सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास केंद्रित मानी जाती है। जब प्रशासनिक विफलताएँ बढ़ रही हों, लेकिन चुनावी पकड़ बनी रहे, तो सवाल उठता है कि पार्टी में सत्ता वास्तव में कैसे काम करती है। क्या ये मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं या सिर्फ दिखावे का प्रबंधन कर रहे हैं जबकि फैसले केंद्र से लिए जाते हैं ?
