BoloBolo Show :: Once a dominant force with a clearly defined 94–23 seat-sharing formula, the Akali Dal–BJP alliance shaped Punjab politics for two decades. Today, the relationship is marked by hesitation rather than harmony. While the BJP is no longer willing to play junior partner, the Akali Dal has shown signs of revival through recent local body election performances, reminding observers that it still commands a base beyond past setbacks. As Punjab moves toward 2027, will Akali Dal and BJP rebuild trust and enter a pre-poll alliance with renegotiated terms, or will both fight separately and keep the door open for a post-poll coalition driven by necessity rather than conviction ? Is the silence about alliance talks a tactical pause or a sign that unity will only come after the verdict ?

Once a dominant force with a clearly defined 94–23 seat-sharing formula, the Akali Dal–BJP alliance shaped Punjab politics for two decades. Today, the relationship is marked by hesitation rather than harmony. While the BJP is no longer willing to play junior partner, the Akali Dal has shown signs of revival through recent local body election performances, reminding observers that it still commands a base beyond past setbacks. As Punjab moves toward 2027, will Akali Dal and BJP rebuild trust and enter a pre-poll alliance with renegotiated terms, or will both fight separately and keep the door open for a post-poll coalition driven by necessity rather than conviction ? Is the silence about alliance talks a tactical pause or a sign that unity will only come after the verdict ?

Proposals - SUNLO

A) Form a formal pre-poll alliance with new seat-sharing terms.

B) Contest separately and explore a coalition only after results.

C) Avoid clarity now and keep the alliance talks alive till the last moment.

D) Test strength independently and let numbers decide cooperation later.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.

ਕਦੇ 94–23 ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੀਟ-ਵੰਡ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕਰਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ? ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਇਕਜੁਟਤਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ?

Learn More

कभी 94–23 के स्पष्ट सीट-शेयरिंग फार्मूले के साथ पंजाब की राजनीति पर दो दशकों तक असर रखने वाला अकाली दल–भाजपा गठबंधन आज सामंजस्य से ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार दिखता है। जहां भाजपा अब जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाने को तैयार नहीं दिखती, वहीं अकाली दल ने हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर यह संकेत दिया है कि झटकों के बावजूद उसका आधार अभी भी कायम है।जैसे-जैसे पंजाब 2027 की ओर बढ़ रहा है, सवाल भावनाओं का नहीं बल्कि रणनीति का है। क्या अकाली दल और भाजपा नई शर्तों के साथ भरोसा दोबारा कायम कर प्री-पोल गठबंधन करेंगे या दोनों अलग-अलग लड़कर नतीजों के बाद मजबूरी में गठबंधन का रास्ता खोलेंगे ? गठबंधन पर चुप्पी क्या रणनीतिक विराम है या संकेत कि एकता सिर्फ फैसले के बाद ही संभव होगी ?

Learn More

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ “ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਨਾ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ? ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਜਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?

Learn More

India’s invitation to join Donald Trump’s proposed “Board of Peace” has placed the Modi Government in a strategic bind. The platform is framed as a bold alternative to existing global institutions, yet it concentrates sweeping authority in one leader, weakens the UN’s role, and opens the door to external involvement in conflicts India has long insisted are bilateral, especially Kashmir. With Pakistan already on board and trade pressure from Washington quietly in play, the choice is no longer just diplomatic. Is participation about shaping the agenda from inside or about avoiding the cost of saying no ? And if India delays a clear decision, is it strategic patience or unease with a peace mechanism where power may outweigh principles ?

Learn More

डोनल्ड ट्रंप के प्रस्तावित “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल होने का निमंत्रण भारत सरकार के सामने एक जटिल रणनीतिक सवाल खड़ा करता है। इसे मौजूदा वैश्विक संस्थाओं के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति के हाथ में अत्यधिक शक्ति, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर करना, और उन मुद्दों में बाहरी दखल का जोखिम शामिल है जिन्हें भारत लंबे समय से द्विपक्षीय मानता आया है, खासकर कश्मीर। पाकिस्तान की भागीदारी और वॉशिंगटन से आ रहे व्यापारिक दबाव के बीच यह फैसला अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं रह गया है। तो सवाल यह है, क्या इसमें शामिल होना भीतर से एजेंडा प्रभावित करने की कोशिश है या ‘ना’ कहने की कीमत से बचने की मजबूरी ? और अगर भारत सरकार फैसला टालती है, तो क्या यह रणनीतिक धैर्य है या ऐसे शांति मंच को लेकर असहजता, जहाँ सिद्धांतों से ज्यादा ताकत हावी दिखती है ?

Learn More