Image

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਕਰਾਵ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਕਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਗਵਾਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਇਕਸਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ “ਏਕਤਾ” ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ?

Voting

A) ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।

B) ਨਿੱਜੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਛਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹਨ।

C) ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਗਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਤਰਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

D) ਚੋਣੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਟੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the Congress high command finally stepping in to address the continuing rift in Punjab, the immediate focus is on calming tensions rather than settling them. Repeated meetings, warnings, and interventions suggest that unity is being enforced from the top, not forged on the ground. Senior leaders continue to push individual agendas, and every controversy seems to reopen the same fault lines. As the 2027 Assembly elections approach, the real question is no longer about damage control, but direction. Will Punjab Congress be able to evolve a clear leadership consensus, shared messaging, and collective strategy in time or will internal management replace genuine unity until voters expose the gaps at the ballot box ?

Learn More
Image

पंजाब में जारी अंदरूनी खींचतान को देखते हुए आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने दखल दिया है, लेकिन फिलहाल कोशिश टकराव सुलझाने की नहीं, उसे शांत करने की ज्यादा लगती है। बार-बार बैठकों, चेतावनियों और हस्तक्षेप से यह साफ है कि एकता ज़मीन से नहीं, ऊपर से थोपी जा रही है। वरिष्ठ नेता अब भी अपने-अपने एजेंडे आगे बढ़ा रहे हैं और हर नया विवाद वही पुरानी दरारें खोल देता है। जैसे-जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सवाल अब डैमेज कंट्रोल का नहीं, दिशा का है। क्या पंजाब कांग्रेस समय रहते स्पष्ट नेतृत्व-सहमति, साझा संदेश और सामूहिक रणनीति बना पाएगी या फिर आंतरिक प्रबंधन ही “एकता” का विकल्प बना रहेगा, जब तक मतदाता बैलेट बॉक्स पर इसकी कीमत न चुका दें ?

Learn More
Image

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ?

Learn More
Image

When a sitting MP repeatedly moves the court to attend Parliament while remaining detained under the NSA, it raises an uncomfortable institutional question. Amritpal Singh has now missed one session and is seeking permission for another, leaving his constituency effectively unrepresented on the floor of the House. But beyond the individual, the larger issue is about precedent and accountability. Should an MP under preventive detention continue to hold office without participating in Parliament ? And does repeated litigation to attend sessions expose gaps in how the system balances national security, constitutional process, and parliamentary functioning ?

Learn More
Image

जब कोई मौजूदा सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रहते हुए बार-बार संसद में शामिल होने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, तो यह एक असहज संस्थागत सवाल खड़ा करता है। अमृतपाल सिंह एक सत्र पहले ही चूक चुके हैं और अब अगले सत्र में शामिल होने की अनुमति मांग रहे हैं, जिससे उनका निर्वाचन क्षेत्र संसद के पटल पर प्रभावी रूप से बिना आवाज़ के रह गया है। व्यक्ति से आगे बढ़कर बड़ा सवाल यह है, क्या निवारक हिरासत में रखा गया सांसद बिना संसद में सक्रिय भागीदारी के पद पर बना रहना चाहिए ? और क्या हर सत्र में अदालत का सहारा लेना इस बात को उजागर करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक प्रक्रिया और संसदीय कामकाज के बीच संतुलन को लेकर नियमों में साफ़ दिशा की कमी है ?

Learn More
...