BoloBolo Show :: पंजाब कांग्रेस में चरनजीत सिंह चन्नी की राजनीतिक यात्रा लगातार असहज सवाल खड़े कर रही है। 2021 में मुख्यमंत्री बनाए जाने से लेकर 2022 में दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव हारने तक, और फिर भी सांसद, CWC सदस्य और संसदीय समिति के अध्यक्ष बने रहना, उनका राजनीतिक सफर अक्सर चुनावी तर्क से अलग दिखता है। अब जाति से जुड़े बयान और पार्टी के अंदरूनी तनाव के बीच, फोकस एक बार फिर शासन से हटकर छवि और पोज़िशनिंग पर आ गया है। 2027 की ओर बढ़ते हुए, सवाल साफ है, क्या चन्नी सिद्धांतों की रक्षा कर रहे हैं या अपनी ही पार्टी में धीरे-धीरे घटते प्रभाव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं ?

पंजाब कांग्रेस में चरनजीत सिंह चन्नी की राजनीतिक यात्रा लगातार असहज सवाल खड़े कर रही है। 2021 में मुख्यमंत्री बनाए जाने से लेकर 2022 में दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव हारने तक, और फिर भी सांसद, CWC सदस्य और संसदीय समिति के अध्यक्ष बने रहना, उनका राजनीतिक सफर अक्सर चुनावी तर्क से अलग दिखता है। अब जाति से जुड़े बयान और पार्टी के अंदरूनी तनाव के बीच, फोकस एक बार फिर शासन से हटकर छवि और पोज़िशनिंग पर आ गया है। 2027 की ओर बढ़ते हुए, सवाल साफ है, क्या चन्नी सिद्धांतों की रक्षा कर रहे हैं या अपनी ही पार्टी में धीरे-धीरे घटते प्रभाव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं ?

Proposals - SUNLO

A) चन्नी का प्रभाव वोटरों से ज़्यादा पार्टी समर्थन पर टिका है।

B) विवाद कांग्रेस के भीतर घटते नियंत्रण की झुंझलाहट दिखाता है।

C) हार के बावजूद बार-बार पद मिलना कांग्रेस की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा रहा है।

D) 2027 तय करेगा कि नैतिक दावे चुनावी हकीकत से ऊपर रह सकते हैं या नहीं।

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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਸਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। 2027 ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਸਾਫ ਹੈ: ਕੀ ਚੰਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਕਾਬੂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?

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Charanjit Singh Channi’s journey keeps raising uncomfortable questions for Punjab Congress. From being elevated as Chief Minister in 2021, to contesting and losing both Assembly seats in 2022, and yet remaining an MP, a CWC member, and a parliamentary committee chair, his political rise has often defied electoral logic. Now, amid fresh controversy over caste remarks and internal party friction, the focus has shifted again from governance to positioning and perception. As Congress heads toward 2027, is Channi defending principles or reacting to a slow loss of control within his own party ?

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ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ “ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜੋਰਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ?

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India has been invited by Donald Trump to join the powerful new “Board of Peace” for Gaza, a global body chaired by Trump himself, approved by the UN, and carrying a staggering $1 billion price tag for permanent members. While countries like Pakistan, Canada and Jordan have received the invite, New Delhi is yet to respond. Will Prime Minister Narendra Modi step onto Trump’s global peace board or quietly stay out of a forum where power, money and control seem tightly centralised ? Is this a chance for India to shape global conflict resolution or a risky stage that could drag New Delhi into West Asia’s most complex fault lines ?

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डोनल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए बनाए गए नए और ताक़तवर “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल होने का न्योता दिया है। यह वैश्विक संस्था खुद ट्रंप की अध्यक्षता में होगी, संयुक्त राष्ट्र से मंज़ूर है और स्थायी सदस्यता की कीमत लगभग 1 अरब डॉलर बताई जा रही है। पाकिस्तान, कनाडा और जॉर्डन जैसे देशों को भी यह निमंत्रण मिला है, लेकिन भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के इस वैश्विक शांति मंच का हिस्सा बनेंगे या ऐसे मंच से दूरी बनाए रखेंगे जहाँ सत्ता, पैसा और नियंत्रण कुछ हाथों में सिमटा दिखता है ? क्या यह भारत के लिए वैश्विक शांति में भूमिका निभाने का मौका है या पश्चिम एशिया के सबसे जटिल संघर्ष में फँसने का जोखिम ?

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