'अकाली दल वारिस पंजाब दे' के मंच पर मनप्रीत सिंह अयाली की मौजूदगी ने उनके अगले राजनीतिक कदम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अकाली दल (पुनर सुरजीत) के संस्थापक चेहरों में से एक और मौजूदा अकाली दल विधायक होने के बावजूद, अयाली ने सरेआम अकाली दल को बादल परिवार के प्रभाव से “आजाद” कराने की बात कही। सुखबीर सिंह बादल से लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के बीच, और अपनी अलग बनी पार्टी के कमजोर पड़ने के साथ, क्या अयाली असंतुष्ट अकाली नेताओं और एक नए पंथिक मंच के बीच सेतु बनना चाहते हैं ? या फिर यह अकाली दल पर दबाव बनाने की एक रणनीति है ताकि पार्टी भीतर से पुनर्विचार करे ?
Proposals - SUNLO
A) अयाली साफ तौर पर सुखबीर बादल के नेतृत्व से दूरी बना रहे हैं।
B) ‘वारिस पंजाब दे’ मंच पर जाना नए पंथिक ठिकाने की तलाश दिखाता है।
C) यह तुरंत अलग होने से ज्यादा अकाली दल पर रणनीतिक दबाव है।
D) 2027 को देखते हुए अयाली सभी विकल्प खुले रखना चाहते हैं।
Manpreet Singh Ayali’s presence at the "Akali Dal Waris Punjab De" stage has raised sharp questions about his next political move. A founding face of Akali Dal (Punar Surjit) and a sitting Akali Dal MLA, Ayali openly called for freeing the Akali Dal from the Badal family. Despite long-running differences with Sukhbir Singh Badal, with his own breakaway party losing steam and "Waris Punjab De" gaining Panthic traction, is Ayali positioning himself as a bridge between disgruntled Akali leaders and a new Panthic platform ? Or is this a pressure tactic to force a rethink within the Shiromani Akali Dal itself ?
In the past elections, Punjab showed how leadership confusion can sink an entire government, yet Karnataka now looks stuck in the same loop. If there is truly “no confusion,” why are Siddaramaiah and DK Shivakumar lining up for Delhi meetings and airport conversations with Rahul Gandhi ? Is Congress once again outsourcing state leadership decisions to the high command while hoping the media stops asking questions ? And after the Punjab CM chaos, how many times can the party repeat this drama before voters stop believing its claim of stable governance ?
पिछले चुनावों में पंजाब ने दिखा दिया कि नेतृत्व को लेकर भ्रम कैसे पूरी सरकार को डुबो सकता है, लेकिन अब कर्नाटक उसी चक्र में फंसा नजर आ रहा है। अगर सच में “कोई भ्रम नहीं” है, तो फिर सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार राहुल गांधी से दिल्ली बैठकों और एयरपोर्ट बातचीत के लिए क्यों कतार में हैं ? क्या कांग्रेस एक बार फिर राज्य के नेतृत्व के फैसले हाई कमान पर छोड़कर मीडिया से उम्मीद कर रही है कि सवाल बंद हो जाएंगे ? और पंजाब के सीएम संकट के बाद, पार्टी यह नाटक कितनी बार दोहरा सकती है, इससे पहले कि मतदाता उसके “स्थिर शासन” के दावे पर भरोसा करना बंद कर दें ?
