After almost four years in power, AAP’s handling of Kunwar Vijay Partap Singh raises an uncomfortable question. Once projected as the face of justice on sacrilege cases, with promises to implement his report and deliver accountability, he was gradually sidelined, denied a voice in the Assembly, and finally suspended from the party in 2025. The cases that once powered AAP’s rise now move slowly, while the man who symbolised that promise stands outside the party. Did AAP deliver what it promised or was Kunwar Vijay Partap used only to win power ? As 2027 elections are round the corner, how credible is AAP’s claim of new politics built on accountability ?
लगभग चार साल सत्ता में रहने के बाद, कुंवर विजय प्रताप सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी की भूमिका एक असहज सवाल खड़ा करती है। जिन बेअदबी के मामलों पर उन्हें न्याय का चेहरा बनाकर पेश किया गया, उनकी रिपोर्ट लागू करने और जवाबदेही देने के वादे किए गए, वही नेता धीरे-धीरे किनारे कर दिया गया, विधानसभा में बोलने तक नहीं दिया गया और अंततः 2025 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया। जिन मुद्दों ने "आप" को सत्ता तक पहुँचाया, वही मामले आज धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, और वह व्यक्ति पार्टी से बाहर है जो उस वादे का प्रतीक था। क्या "आप" ने अपना वादा निभाया या कुंवर विजय प्रताप को सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया ? 2027 के चुनाव नज़दीक हैं, तो जवाबदेही पर आधारित “नई राजनीति” का "आप" का दावा कितना भरोसेमंद है ?
Harsimrat Kaur Badal has labelled Congress’s MGNREGA protests as “political drama,” questioning why its MPs stayed silent when changes were pushed in Parliament. At the same time, she has targeted AAP over broken promises and law-and-order issues, while highlighting Akali Dal’s recent local poll gains and steady grassroots presence. Is Akali Dal’s focus on consistency, ground work, and exposing rival hypocrisy helping it rebuild trust quietly ? And could this low-noise approach pay off when voters look beyond slogans ?
हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में कांग्रेस की मनरेगा रैलियों को “राजनीतिक ड्रामा” बताया है और सवाल उठाया है कि जब संसद में बदलाव लाए गए तब कांग्रेस के सांसद चुप क्यों रहे। साथ ही उन्होंने "आप" सरकार पर अधूरे वादों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर हमला बोला, और अकाली दल की हालिया स्थानीय चुनावी जीतों व जमीनी मौजूदगी को भी रेखांकित किया। क्या निरंतरता, ग्राउंड वर्क और विरोधियों की दोहरी राजनीति उजागर करने पर अकाली दल की यह रणनीति चुपचाप भरोसा दोबारा बना रही है ? और जब मतदाता नारों से आगे देखेंगे, तो क्या यह शांत रणनीति फायदा देगी?
