2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव बिना मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ने की घोषणा करते हुए भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस 2022 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती और व्यक्तियों के बजाय नीतियों पर ध्यान देगी। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में, जहां नेतृत्व के संकेत वादों जितने ही अहम होते हैं, यह फैसला सवाल खड़ा करता है। क्या कांग्रेस वाकई सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा दिखा रही है या फिर अंदरूनी टकराव से बचने के लिए मुश्किल फैसले टाल रही है ? और अगर आज कोई चेहरा तय नहीं है, तो कल मतदाताओं को पार्टी की दिशा कितनी साफ दिखेगी ?
Suggestions - SLAH
A) बिना चेहरे की रणनीति नेतृत्व की गलती के डर को दिखाती है।
B) कांग्रेस फैसले लेने के बजाय उन्हें टाल रही है।
C) नीतियों की बात ऊपर की अनिश्चितता को ढक रही है।
D) 2027 से पहले यह एकता नहीं, भ्रम के तौर पर देखा जा सकता है।
By announcing that Congress will fight the 2027 Punjab Assembly elections without projecting a Chief Minister face, Bhupesh Baghel says the party wants to avoid repeating its 2022 mistakes and focus on policies instead of personalities. But in a state where leadership signals matter as much as promises, the stance raises an uncomfortable question. Is Congress truly confident in a collective fight or is it delaying a hard decision to avoid internal tension ? And if the party cannot name a leader today, how clear will its direction look to voters tomorrow ?
In a charged political climate, even a single word can shift the narrative. When Punjab Congress president Amrinder Singh Raja Warring referred to CM aspirants as “grahak” (customers) instead of “daavedar” (contenders), it landed badly, especially after Navjot Kaur Sidhu’s claim that the Chief Minister’s chair costs ₹500 Crores. What may have been a slip of tongue, suddenly looked like confirmation for critics. By handing rivals an easy attack line, did Warring weaken Congress’s position at a time when discipline and clarity matter most ? And if such remarks keep surfacing, does it raise doubts about his control over both language and leadership ?
राजनीतिक माहौल जब पहले से ही गरम हो, तब एक शब्द भी पूरी बहस का रुख बदल सकता है। जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के लिए “दावेदार” की जगह “ग्राहक” शब्द इस्तेमाल किया, तो यह बात भारी पड़ गई। खासकर तब, जब पहले ही नवजोत कौर सिद्धू यह दावा कर चुकी हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की कीमत ₹500 करोड़ है। जो बात जुबान की फिसलन हो सकती थी, वही आलोचकों के लिए सबूत जैसी बन गई। क्या इस एक शब्द ने कांग्रेस को खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया ? और अगर ऐसे बयान बार-बार सामने आते रहे, तो क्या इससे राजा वड़िंग की भाषा और नेतृत्व पर सवाल नहीं उठते ?