BoloBolo Show :: जब नवजोत सिंह सिद्धू हिमाचल के पीर पंजाल में छुट्टियां मना रहे हैं और वहीं से सुखबीर सिंह बादल पर राजनीतिक तीर चला रहे हैं, तब पंजाब की सियासत बिल्कुल भी शांत नहीं दिखती। कांग्रेस के नेता आपस में एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं, गठबंधनों की अफवाहें उड़ रही हैं, और यह भी चर्चा है कि भाजपा सिद्धू को फिर से करीब खींचने की कोशिश कर सकती है, भले ही खुल कर कुछ न कहा जाए। इस शोर-शराबे के बीच बादल अब भी अकाली राजनीति के केंद्र में मजबूती से खड़े हैं। तो सवाल यह है, क्या पहाड़ों से की जा रही सिद्धू की टिप्पणियां सच में बादलों को नुकसान पहुंचा रही हैं या यह सिर्फ विपक्ष की बिखरी हालत को उजागर कर रही हैं, जहां सुखबीर बादल पंजाब की राजनीतिक शतरंज पर अब भी केंद्रीय मोहरा बने हुए हैं ?

जब नवजोत सिंह सिद्धू हिमाचल के पीर पंजाल में छुट्टियां मना रहे हैं और वहीं से सुखबीर सिंह बादल पर राजनीतिक तीर चला रहे हैं, तब पंजाब की सियासत बिल्कुल भी शांत नहीं दिखती। कांग्रेस के नेता आपस में एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं, गठबंधनों की अफवाहें उड़ रही हैं, और यह भी चर्चा है कि भाजपा सिद्धू को फिर से करीब खींचने की कोशिश कर सकती है, भले ही खुल कर कुछ न कहा जाए। इस शोर-शराबे के बीच बादल अब भी अकाली राजनीति के केंद्र में मजबूती से खड़े हैं। तो सवाल यह है, क्या पहाड़ों से की जा रही सिद्धू की टिप्पणियां सच में बादलों को नुकसान पहुंचा रही हैं या यह सिर्फ विपक्ष की बिखरी हालत को उजागर कर रही हैं, जहां सुखबीर बादल पंजाब की राजनीतिक शतरंज पर अब भी केंद्रीय मोहरा बने हुए हैं ?

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A) सिद्धू के हमले सुर्खियां बनाते हैं लेकिन ज़मीन पर बादल का दबदबा कायम है।

B) निजी तंज और बदलती निष्ठाएं बादल की पकड़ और मजबूत करती हैं।

C) कांग्रेस की अंदरूनी कलह बादल की किसी भी चाल से ज़्यादा मददगार है।

D) बिखरा विपक्ष भगवंत मान के दूसरे कार्यकाल को लगभग तय दिखाता है।

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ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਹਰਾ ਹਨ ?

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While Navjot Singh Sidhu holidays in Himachal’s Pir Panjal and fires political shots at Sukhbir Singh Badal, Punjab politics back home looks anything but calm. Congress leaders keep undercutting each other, alliance whispers float around, and there’s quiet talk that the BJP may try to draw Sidhu closer again. Amid all this noise, Badal still holds the Akali space firmly. Are Sidhu’s mountain-top remarks really hurting the Badals or do they simply expose how scattered the opposition is, leaving Sukhbir Singh Badal central to Punjab’s political chessboard ?

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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ “ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ” ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਿਆਦਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੱਗੇ ਸਰਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ “ਫ਼ਾਈਨਲ ਟੱਚ” ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ?

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Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema says the ₹1,000 monthly assistance scheme for women is finally being given “final touches,” years after it was one of AAP’s biggest poll promises. With deadlines quietly shifting and assurances repeating, is the Mann Government genuinely preparing delivery or simply stretching hope until the next election cycle ? And if a promise takes years of final touches, what does that say about AAP’s claim of fast, decisive governance ?

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि महिलाओं को ₹1,000 मासिक सहायता देने की योजना को अब “अंतिम रूप” दिया जा रहा है, जबकि यह योजना आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक थी। समय-सीमाएं चुपचाप आगे बढ़ती जा रही हैं और भरोसे बार-बार दोहराए जा रहे हैं। क्या भगवंत मान सरकार सच में इस योजना को लागू करने की तैयारी में है या फिर उम्मीद को अगले चुनाव तक खींचा जा रहा है ? और अगर किसी वादे को पूरा करने में सालों लग जाते हैं, तो यह आम आदमी पार्टी के तेज और निर्णायक शासन के दावे पर क्या सवाल खड़े करता है ?

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