Image

जब भाजपा ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर मनरेगा मज़दूरों को मजबूर करने, सामाजिक ऑडिट रोकने, वसूली आदेशों को नज़रअंदाज़ करने और वादा किए गए 100 दिन का काम तक न देने के आरोप लगाए, तो मामला सिर्फ़ एक क़ानून तक सीमित नहीं रहा। अगर ग्रामीण मज़दूरों को न काम मिल रहा है, न बेरोज़गारी भत्ता, ऑडिट नहीं हो रहे और भ्रष्टाचार के मामले दबे पड़े हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी केंद्र के VB–G RAM G Act का विरोध मज़दूरों के हित में कर रही है या फिर पंजाब में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ? और जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मनरेगा के पुराने रिकॉर्ड को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो जॉब कार्ड लेकर खड़े मज़दूर के प्रति असली जवाबदेही किसकी है ?

Suggestions - SLAH

A) आम आदमी पार्टी अपने मनरेगा प्रदर्शन की जांच से बचने के लिए क़ानून का विरोध कर रही है।

B) भाजपा इस मुद्दे से AAP को घेर रही है, लेकिन दूसरी सरकारों की पुरानी नाकामियों को नज़रअंदाज़ कर रही है।

C) केंद्र–राज्य की राजनीति में ग्रामीण मज़दूर पिस रहा है, राहत किसी को नहीं मिल रही।

D) ज़मीन पर जवाबदेही तय हुए बिना हर पार्टी का “मज़दूर हितैषी” दावा खोखला है।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੋਕਣ, ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ VB–G RAM G Act ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

After the BJP accused the Bhagwant Mann–led AAP Government of coercing MGNREGA workers, blocking social audits, ignoring recovery orders, and failing to provide even the promised 100 days of work, the debate has gone far beyond one law. If rural workers are getting neither jobs nor allowances, audits are skipped, and corruption cases stay untouched, is AAP opposing the Centre’s VB–G RAM G Act to protect workers or to hide its own failures in Punjab ? And when both BJP and Congress trade accusations using the same MGNREGA record, who is actually accountable to the worker standing at the job card counter ?

Learn More
Image

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ?

Learn More
Image

After the rapid collapse of SAD (Punarsurjit) led by Giani Harpreet Singh, the long Akali pattern looks familiar once again: breakaway factions make noise, contest elections, and then fade without denting the parent party. From Gurcharan Singh Tohra to Parminder Singh Dhindsa, almost every rebellion has ended the same way, reunion or irrelevance, while the core Akali Dal survives. Does the repeated failure of splinter groups actually underline why Sukhbir Singh Badal remains the central anchor of Akali politics, holding the party together despite dissent ? Is leadership being judged too harshly, while history quietly proves that fragmentation hurts challengers more than it hurts Badal ?

Learn More
Image

ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में बने SAD (पुनरसुरजीत) के तेजी से बिखरने के बाद अकाली राजनीति का पुराना पैटर्न फिर साफ दिखता है। अलग हुए गुट शोर मचाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर बिना किसी असर के खत्म हो जाते हैं। गुरचरण सिंह टोहड़ा से लेकर परमिंदर सिंह ढींडसा तक, लगभग हर बगावत का अंत या तो वापसी में हुआ या फिर राजनीतिक हाशिए पर जाने में, जबकि मूल अकाली दल टिका रहा। तो क्या इन बार-बार नाकाम होने वाले गुटों की कहानी यह नहीं बताती कि अकाली राजनीति का केंद्रीय आधार अब भी सुखबीर सिंह बादल ही हैं, जो असहमति के बावजूद पार्टी को जोड़े हुए हैं ? क्या नेतृत्व की आलोचना ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, जबकि इतिहास चुपचाप यह साबित करता है कि टूट-फूट से नुकसान चुनौती देने वालों को होता है, बादलों को नहीं ?

Learn More
...