BoloBolo Show :: ग्रामीण रोज़गार क़ानून से महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा की जगह जी राम जी अधिनियम लाने पर नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि वह गांधी के “राम राज्य” के विचार को सम्मान दे रही है। लेकिन इससे एक गहरा सवाल उठता है। क्या गांधी के नाम को हटाते हुए उनके आदर्शों का हवाला देना सच में श्रद्धांजलि है या फिर यह कल्याणकारी योजनाओं, गांधी विरासत और कांग्रेस-काल के बीच के प्रतीकात्मक रिश्ते को तोड़ने की एक राजनीतिक कोशिश है ? और जब सरकार गांधी के विचारों की अपनी व्याख्या पेश कर रही है, तो क्या यह ग्रामीण रोज़गार में सुधार की बात है या फिर गांधी की विरासत पर राहुल गांधी और उनके परिवार के ऐतिहासिक दावे को किनारे लगाने की रणनीति ? तो सवाल यह है, क्या गांधी को सम्मान दिया जा रहा है या रणनीतिक रूप से दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है ?

ग्रामीण रोज़गार क़ानून से महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा की जगह जी राम जी अधिनियम लाने पर नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि वह गांधी के “राम राज्य” के विचार को सम्मान दे रही है। लेकिन इससे एक गहरा सवाल उठता है। क्या गांधी के नाम को हटाते हुए उनके आदर्शों का हवाला देना सच में श्रद्धांजलि है या फिर यह कल्याणकारी योजनाओं, गांधी विरासत और कांग्रेस-काल के बीच के प्रतीकात्मक रिश्ते को तोड़ने की एक राजनीतिक कोशिश है ? और जब सरकार गांधी के विचारों की अपनी व्याख्या पेश कर रही है, तो क्या यह ग्रामीण रोज़गार में सुधार की बात है या फिर गांधी की विरासत पर राहुल गांधी और उनके परिवार के ऐतिहासिक दावे को किनारे लगाने की रणनीति ? तो सवाल यह है, क्या गांधी को सम्मान दिया जा रहा है या रणनीतिक रूप से दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है ?

Review - DEKHO

A) यह बदलाव गांधीवादी सोच की ईमानदार नई व्याख्या है।

B) गांधी का नाम हटाकर कांग्रेस–गांधी विरासत को कमजोर किया जा रहा है।

C) कल्याण नीति को ज़्यादा प्रतीकों के लिए बदला जा रहा है, न कि असल सुधार के लिए।

D) गांधी के आदर्श अब मार्गदर्शन से ज़्यादा राजनीतिक औज़ार बन गए हैं।

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ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ “ਰਾਮ ਰਾਜ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਡੋਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ? ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

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By removing Mahatma Gandhi’s name from the rural job guarantee law and replacing MGNREGA with the G Ram G Act, the Narendra Modi Government insists it is honouring Gandhi’s vision of Ram Rajya. But this raises a deeper question. Is invoking Gandhi’s ideals while erasing his name, a genuine tribute or a political rewrite meant to break the symbolic link between welfare, the Gandhi legacy, and the Congress-led past ? And as the Modi Government redefines Gandhian ideas on its own terms, is this about reforming rural employment or about sidelining the Gandhi family’s historical claim over Gandhi’s legacy itself ? Is Gandhi being honoured or strategically repurposed ?

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ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਿਆ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ, ਪਰ ਵਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।” ਜੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?

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Parminder Singh Dhindsa says Panthic unity can only happen under the guidance of the Akal Takht and demands long-pending SGPC elections. Yet he is also leading a breakaway Akali faction, registering a new party, and drawing up a separate political roadmap. This contradiction invites an old saying: " the rope is burnt, but the strength remains." If Panthic unity is truly the priority, why deepen divisions by building another Akali platform ? Is this about restoring Sikh institutions or about reclaiming political relevance by wrapping ambition in the language of unity ?

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परमिंदर सिंह ढींडसा कहते हैं कि पंथक एकता केवल अकाल तख्त के मार्गदर्शन में ही संभव है और लंबे समय से लंबित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की मांग करते हैं। लेकिन साथ ही वह एक अलग अकाली गुट का नेतृत्व कर रहे हैं, नई पार्टी पंजीकृत कर रहे हैं और अलग राजनीतिक रोडमैप बना रहे हैं। यह विरोधाभास एक पुरानी कहावत की याद दिलाता है, “रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया।” अगर पंथक एकता ही असली प्राथमिकता है, तो फिर एक और अकाली मंच बनाकर विभाजन क्यों बढ़ाया जा रहा है ? क्या यह सच में सिख संस्थाओं को सुधारने की कोशिश है या फिर एकता की भाषा में लिपटी राजनीतिक प्रासंगिकता वापस पाने की कवायद ?

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