सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड खत्म करने के बाद यह माना जा रहा था कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और पैसों का बहाव धीमा होगा। लेकिन इसके उलट, भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पहले ही साल में 1.5 गुना बढ़ कर ₹6,073 करोड़ पहुंच गई, जिसमें आधे से ज़्यादा पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के ज़रिये आया। क्या चुनावी बॉन्ड खत्म करने से अपारदर्शिता घटी, या सिर्फ बड़े पैसों को ज़्यादा साफ दिखने वाले रास्तों में मोड़ दिया गया, जबकि सत्ता का संतुलन वैसा ही बना रहा ?

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