BoloBolo Show :: AAP भले ही कुल मिलाकर ग्रामीण निकाय चुनावों में आगे रही हो, लेकिन अपने ही नेताओं के इलाकों में मिली हार एक ज़्यादा तीखी कहानी बयान करती है। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां अपने गांव में हार गए, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां अपने क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं जिता पाए और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर व राज कुमार चब्बेवाल को भी अपने ही इलाकों में झटका लगा। इसी बीच अमन अरोड़ा आंकड़ों की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल चुपचाप ज़मीन वापस बना रहा है और कांग्रेस भी मुकाबले में टिकी हुई है। 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सवाल अनदेखा करना मुश्किल है: अगर AAP के बड़े चेहरे अपने पड़ोस के मतदाताओं को नहीं मना पा रहे, तो जब पूरा राज्य वोट देगा तब क्या होगा ?

AAP भले ही कुल मिलाकर ग्रामीण निकाय चुनावों में आगे रही हो, लेकिन अपने ही नेताओं के इलाकों में मिली हार एक ज़्यादा तीखी कहानी बयान करती है। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां अपने गांव में हार गए, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां अपने क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं जिता पाए और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर व राज कुमार चब्बेवाल को भी अपने ही इलाकों में झटका लगा। इसी बीच अमन अरोड़ा आंकड़ों की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल चुपचाप ज़मीन वापस बना रहा है और कांग्रेस भी मुकाबले में टिकी हुई है। 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सवाल अनदेखा करना मुश्किल है: अगर AAP के बड़े चेहरे अपने पड़ोस के मतदाताओं को नहीं मना पा रहे, तो जब पूरा राज्य वोट देगा तब क्या होगा ?

Review - DEKHO

A) पार्टी की कुल सत्ता के बावजूद स्थानीय स्तर पर AAP नेताओं के खिलाफ नाराज़गी बढ़ रही है।

B) ग्रामीण मतदाता सरकार के काम और स्थानीय नेतृत्व की विश्वसनीयता में फर्क कर रहे हैं।

C) अकाली दल की धीमी वापसी और कांग्रेस की मौजूदगी AAP की गांव-स्तरीय पकड़ को कमजोर कर रही है।

D) ये हारें 2027 से पहले AAP के लिए शुरुआती चेतावनी हो सकती हैं, सिर्फ़ संयोग नहीं।

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ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2027 ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ: ਜੇ AAP ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

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AAP may have topped the rural body polls overall, but the embarrassment on home turfs tells a sharper story. Speaker Kultar Singh Sandhwan lost in his own village, Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian failed at home, and MPs like Gurmeet Singh Meet Hayer and Raj Kumar Chabbewal also saw defeats where their roots lie. Even as Aman Arora celebrates numbers, SAD quietly clawed back space and Congress stayed competitive on the ground. With 2027 not far away, the question becomes hard to ignore: If AAP’s biggest faces can’t persuade voters next door, what happens when the entire state is asked to vote again ?

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ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ–ਸ਼ਾਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ?

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Under Narendra Modi and Amit Shah, power no longer seems content with winning elections alone. It seeks permanence. From openly owning the RSS worldview in Parliament to tightening control over institutions, laws, and even election processes, the Modi–Shah model appears less about persuasion and more about domination. What was once sold as “strong leadership” increasingly looks like rule by command, where dissent is managed, institutions are bent, and democracy is reduced to a controlled exercise. Are Modi and Shah governing India or systematically redesigning it so that power never really changes hands ?

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नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में सत्ता अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि उसे स्थायी बनाने की कोशिश नजर आती है। संसद में खुले तौर पर RSS की विचारधारा को अपनाने से लेकर संस्थाओं, कानूनों और यहां तक कि चुनावी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण बढ़ाने तक, मोदी–शाह मॉडल अब सहमति से ज़्यादा आदेश पर आधारित लगता है। जो कभी “मजबूत नेतृत्व” के रूप में पेश किया गया था, वह अब ऐसा शासन दिखने लगा है जहाँ असहमति को संभाला जाता है, संस्थाओं को मोड़ा जाता है और लोकतंत्र को एक नियंत्रित प्रक्रिया बना दिया जाता है। तो असली सवाल यह है, क्या मोदी और शाह भारत का शासन कर रहे हैं या व्यवस्था को इस तरह बदल रहे हैं कि सत्ता कभी हाथ से न जाए ?

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