Image

ਹਾਲੀਆ RTI ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤ੍ਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ 2021–22 ਦੀ “ਮਾਈਕਰੋ-ਡੋਨੇਸ਼ਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ NaMo ਐਪ ਤੇ narendramodi.in ‘ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੱਡਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ-ਸਮਝੇ ਇਕ ਐਸੀ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

B) RTI ਖੁਲਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

C) ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

D) ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Recent RTI replies from multiple Union Ministries say that no permission was ever given to collect donations for Government schemes like Swachh Bharat, Beti Bachao Beti Padhao, or Kisan Seva. Yet, during the 2021–22 “micro-donation” drive, people donating through the NaMo App and narendramodi.in were shown these schemes as options, and high-profile endorsements from Prime Minister Narendra Modi and BJP President J.P. Nadda encouraged citizens to contribute. Did PM Modi and JP Nadda unknowingly endorse a donation drive that collected money under Government scheme names without official approval, or is this a political controversy waiting to explode ahead of the next national election ?

Learn More
Image

हाल में कई केंद्रीय मंत्रालयों के RTI जवाबों ने साफ कहा है कि स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदा लेने की किसी को भी अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी 2021–22 की “माइक्रो-डोनेशन” ड्राइव के दौरान NaMo ऐप और narendramodi.in पर दान करने वालों को यही सरकारी योजनाएँ दिखाई गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के सार्वजनिक समर्थन ने लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या पी.एम. मोदी और जे.पी. नड्डा ने अनजाने में एक ऐसी डोनेशन ड्राइव का समर्थन कर दिया जिसमें सरकारी योजनाओं के नाम का बिना अनुमति इस्तेमाल हुआ या फिर यह मामला अगले राष्ट्रीय चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है ?

Learn More
Image

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਾਰਣ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਹੁਣ “ਆਮ” ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ? ਕੀ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ?

Learn More
Image

Sunil Jakhar has shaken Punjab’s politics by demanding a Chief Justice, monitored probe into the sudden wealth jumps of MLAs, saying leaders who once travelled on bicycles now own luxury cars and farmhouses worth crores. If such an audit truly happens across all parties, one uncomfortable truth may emerge: How many politicians can actually survive a transparent investigation ? Has sudden, unexplained wealth become so normal in Punjab’s politics that a genuine probe would shake every major party, and is Jakhar’s move the beginning of a storm none of them can escape ?

Learn More
Image

सुनील जाखड़ ने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने विधायकों की अचानक बढ़ी संपत्तियों की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की है। जाखड़ का आरोप है कि जो नेता कभी साइकिल पर चलते थे, आज करोड़ों की लग्ज़री कारें और फार्म हाउसों के मालिक बन गए हैं। अगर ऐसी जांच सच में सभी पार्टियों पर लागू की जाए, तो एक असहज सच सामने आ सकता है, पारदर्शी जांच में कितने नेता सच में खुद को बचा पाएंगे ? क्या पंजाब की राजनीति में अचानक और बिना वजह बढ़ी संपत्ति इतनी “सामान्य” हो चुकी है कि एक ईमानदार जांच हर बड़ी पार्टी को हिला कर रख देगी ? और क्या जाखड़ का कदम उस तूफ़ान की शुरुआत है जिससे कोई भी राजनीतिक दल बच नहीं पाएगा ?

Learn More
...