Image

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਤਦਾਤਾ (ਵੋਟਰ) ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਧਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ, ਸੰਗਠਨਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸੇ ਧਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

Review - DEKHO

A) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਗਠਨਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰ 2027 ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

B) ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸੰਗਠਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਤਾਂ (ਵੋਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

C) ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਚਮਕ-ਧਮਕ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

D) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਟਕੀਅਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With a massive new RSS office in Bathinda, strategic leaders like Nayab Singh Saini managing the state, and a clear focus on organisation-building and voter outreach, BJP seems to be quietly laying the groundwork for the 2027 Punjab elections. The real question is: Is the party genuinely ready to take on Punjab’s complex political landscape, or is it relying too heavily on symbolism, organisational clout, and national narratives while local issues risk being sidelined?

Learn More
Image

बठिंडा में एक विशाल नया आर.एस.एस. कार्यालय, नायब सिंह सैनी जैसे रणनीतिक नेताओं द्वारा राज्य का प्रबंधन, और संगठन निर्माण व मतदाता संपर्क पर स्पष्ट ध्यान के साथ, भाजपा 2027 के पंजाब चुनावों की तैयारी चुपचाप कर रही है। असली सवाल यह है: क्या पार्टी वास्तव में पंजाब की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है, या यह केवल प्रतीकवाद, संगठनात्मक ताकत और राष्ट्रीय नारों पर निर्भर है, जबकि स्थानीय मुद्दे पीछे छूट सकते हैं?

Learn More
Image

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਦਾ 'ਸਨਮਾਨ' ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

Learn More
Image

India’s key democratic institutions, from the Election Commission to the investigative agencies, are facing growing Government influence, lack of transparency, and political bias. Critics argue these bodies should earn public trust by being fair and independent, not by punishing those who speak out. Yet, an open letter blaming Rahul Gandhi for defaming the Election Commission seems more concerned with saving the institution’s image than ensuring accountability. The question is: Can people trust these institutions, or will dissent always be silenced in the name of respect?

Learn More
Image

भारत के प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थान, चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों तक, सरकार के बढ़ते प्रभाव, पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक पक्षपात का सामना कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि ये संस्थान जनता का भरोसा तभी जीत सकते हैं जब वे निष्पक्ष और स्वतंत्र हों, न कि उन लोगों को दंडित करके जो आवाज़ उठाते हैं। फिर भी, राहुल गांधी को चुनाव आयोग का 'अपमान' करने का दोषी ठहराने वाला एक खुला पत्र जवाबदेही सुनिश्चित करने से ज़्यादा संस्था की छवि बचाने को लेकर चिंतित दिखता है। सवाल यह है: क्या लोग इन संस्थानों पर भरोसा कर सकते हैं, या असहमति हमेशा 'सम्मान' के नाम पर दबा दी जाएगी?

Learn More
...