BoloBolo Show :: भारत के प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थान, चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों तक, सरकार के बढ़ते प्रभाव, पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक पक्षपात का सामना कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि ये संस्थान जनता का भरोसा तभी जीत सकते हैं जब वे निष्पक्ष और स्वतंत्र हों, न कि उन लोगों को दंडित करके जो आवाज़ उठाते हैं। फिर भी, राहुल गांधी को चुनाव आयोग का 'अपमान' करने का दोषी ठहराने वाला एक खुला पत्र जवाबदेही सुनिश्चित करने से ज़्यादा संस्था की छवि बचाने को लेकर चिंतित दिखता है। सवाल यह है: क्या लोग इन संस्थानों पर भरोसा कर सकते हैं, या असहमति हमेशा 'सम्मान' के नाम पर दबा दी जाएगी?

भारत के प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थान, चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों तक, सरकार के बढ़ते प्रभाव, पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक पक्षपात का सामना कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि ये संस्थान जनता का भरोसा तभी जीत सकते हैं जब वे निष्पक्ष और स्वतंत्र हों, न कि उन लोगों को दंडित करके जो आवाज़ उठाते हैं। फिर भी, राहुल गांधी को चुनाव आयोग का 'अपमान' करने का दोषी ठहराने वाला एक खुला पत्र जवाबदेही सुनिश्चित करने से ज़्यादा संस्था की छवि बचाने को लेकर चिंतित दिखता है। सवाल यह है: क्या लोग इन संस्थानों पर भरोसा कर सकते हैं, या असहमति हमेशा 'सम्मान' के नाम पर दबा दी जाएगी?

Review - DEKHO

A) संस्थान न्याय देने की बजाय अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं।

B) राजनीतिक दबाव और पक्षपात ने जिम्मेदार संस्थानों को मौन दर्शक बना दिया है।

C) विपक्ष को अपनी बात कहने के बजाय “विश्वासघाती” करार दिए जाने का खतरा है।

D) लोग अंततः इन संस्थानों को लोकतंत्र के रक्षक नहीं, बल्कि केवल दिखावे की वस्तु समझने लगेंगे।

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