BoloBolo Show :: शाहीन बाग़ से लेकर किसान आंदोलनों तक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र की नींव रहे हैं, जो नागरिकों को असहमति व्यक्त करने और जवाबदेही मांगने का रास्ता देते हैं। फिर भी, हाल की घटनाएं, जैसे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुआ व्यवहार, एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखाती हैं: राज्य प्रदर्शनकारियों को उनके अधिकारों की सुविधा देने के बजाय उन्हें दंडित कर रहा है।

शाहीन बाग़ से लेकर किसान आंदोलनों तक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र की नींव रहे हैं, जो नागरिकों को असहमति व्यक्त करने और जवाबदेही मांगने का रास्ता देते हैं। फिर भी, हाल की घटनाएं, जैसे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुआ व्यवहार, एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखाती हैं: राज्य प्रदर्शनकारियों को उनके अधिकारों की सुविधा देने के बजाय उन्हें दंडित कर रहा है।

Proposals - SUNLO

A) नागरिक अब भी स्वतंत्र हैं; प्रदर्शन फिर से आयोजित और व्यक्त किए जा सकते हैं।

B) शांतिपूर्ण असहमति को दबाना लोकतंत्र की नींव को खतरे में डालता है।

C) राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण को प्राथमिकता देता है।

D) लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित और सम्मानित हो।

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ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਵ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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From Shaheen Bagh to the farmer protests, peaceful protests have been the bedrock of Indian democracy, giving citizens a way to express dissent and demand accountability. Yet, recent events, like the treatment of students protesting the Citizenship Amendment Act, show a worrying trend: the state punishing protesters instead of facilitating their rights.

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ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ,” ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਜਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾ (ਵੋਟਰ) ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਰਿਕਾਰਡ, ਨਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ?

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When the Election Commission keeps saying “trust us,” but refuses searchable voter lists, CCTV footage, and even basic scrutiny, what are we supposed to believe that the system is safe, or that something inside the system really doesn’t want to be seen?

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जब चुनाव आयोग बार-बार कहता है “हम पर भरोसा करो,” लेकिन न तो सर्च होने वाली मतदाता सूची देता है, न CCTV फुटेज, न ही साधारण जांच की इजाज़त, तो हमें क्या मानना चाहिए — कि प्रणाली सुरक्षित है या सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जिसे दिखाना कोई नहीं चाहता?

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