A) ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਘਾਟ – ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
B) ਨੀਤੀਗਤ ਬੇਰੁਖ਼ੀ – ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
C) ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਕਮੀ – ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫੈਸਲਾ-ਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।
D) ਸੁਧਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ – ਏਕਰੂਪ ਪਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਪਰਿਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।