BoloBolo Show :: पंजाब की “नई दिशा योजना” नए नाम, सख़्त नियमों, डिजिटल डैशबोर्ड, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और 53 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुई है, ताकि हर महीने 13.6 लाख से ज़्यादा महिलाओं तक सैनेटरी नैपकिन पहुँच सकें। सरकार दावा करती है कि यह योजना पुरानी कमियों को दूर करेगी, ज़मीनी अमल को मज़बूत करेगी और मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। लेकिन महिलाओं के मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा है: अगर सरकार ऐप से सैनेटरी नैपकिन ट्रैक कर सकती है, सप्लाई चेन को डिजिटल मॉनिटर कर सकती है और करोड़ों की मंज़ूरी एक झटके में दे सकती है, तो महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने का बड़ा वादा दो साल से एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ा?

पंजाब की “नई दिशा योजना” नए नाम, सख़्त नियमों, डिजिटल डैशबोर्ड, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और 53 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुई है, ताकि हर महीने 13.6 लाख से ज़्यादा महिलाओं तक सैनेटरी नैपकिन पहुँच सकें। सरकार दावा करती है कि यह योजना पुरानी कमियों को दूर करेगी, ज़मीनी अमल को मज़बूत करेगी और मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। लेकिन महिलाओं के मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा है: अगर सरकार ऐप से सैनेटरी नैपकिन ट्रैक कर सकती है, सप्लाई चेन को डिजिटल मॉनिटर कर सकती है और करोड़ों की मंज़ूरी एक झटके में दे सकती है, तो महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने का बड़ा वादा दो साल से एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ा?

Suggestions - SLAH

A) महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने की वास्तविक और संरचित कोशिश।

B) अधूरे पड़े ₹1000 वादे से ध्यान हटाने के लिए कम-खर्च वाला विकल्प।

C) स्मार्ट राजनीति, जो सस्ता है वह दे दो, जो महंगा है उसे टाल दो।

D) याद दिलाता है कि योजनाएँ मिलती हैं, पर ₹1000 अब भी नहीं।

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ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ” ਨਵੇਂ ਨਾਂ, ਕੜੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਟਲਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 13.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਪਤਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਸਹਾਇਕਾ ਰਾਹੀਂ ਪਤਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਲੜੀ ਦੀ ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹1000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ?

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Punjab’s “Navi Disha Scheme” has arrived with new branding, strict guidelines, digital dashboards, real-time monitoring and a ₹53-Crores budget to ensure sanitary napkins reach over 13.6 lakh women every month. The government claims it’s fixing past gaps, strengthening implementation, and improving menstrual health access. But for many women, one question refuses to go away: If the state can track napkins through apps, monitor supply chains digitally, and approve crores instantly, why has the far bigger promise of ₹1000 per month to every woman not moved an inch in two years?

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ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਓਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੈਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਠਨ, ਕਥਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ?

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If the Bihar result proves that the BJP now loses only when it chooses to, what does it expose about Rahul Gandhi and the larger Opposition, who still fight elections with court petitions, moral lectures, and nostalgia, instead of building organisation, narrative, or strategy against a decade-old political machine?

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अगर बिहार का नतीजा दिखाता है कि भाजपा अब वही चुनाव हारती है जिसे वह हारना चाहती है, तो यह राहुल गांधी और विपक्षी दलों की राजनीतिक समझ पर क्या सवाल उठाता है, जो अब भी अदालतों की याचिकाओं, नैतिक भाषणों और पुरानी यादों के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, बजाय इसके कि संगठन, कथा और रणनीति तैयार करें?

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