With Congress’s Karanbir Singh Burj sinking to fourth place with just 15,078 votes and the BJP’s Harjit Singh Sandhu slipping to fifth with 6,239, both losing their security deposits, the Tarn Taran bypoll didn’t just expose weak candidates; it exposed two national parties unable to cross even the basic credibility threshold in Punjab. As Congress fails to reassert itself and the BJP fails to even register a presence, the real question is: are these parties still relevant players in Punjab’s political ring, or are they slowly becoming spectators in a contest increasingly dominated by regional equations?
Suggestions - SLAH
A) Congress and BJP are rapidly losing ground in Punjab
B) Congress weak, BJP weaker, space shifting to regional forces
C) Too early, bypolls don’t represent long-term relevance
D) Both parties can recover if they rebuild from the grassroots
कांग्रेस के करनबीर सिंह बुर्ज का सिर्फ 15,078 वोटों के साथ चौथे स्थान पर फिसलना और भाजपा के हरजीत सिंह संधू का 6,239 वोटों के साथ पाँचवें नंबर पर रहना, दोनों का ज़ब्ती तक पहुँच जाना, तरन तारन उपचुनाव ने सिर्फ़ कमज़ोर उम्मीदवार नहीं, बल्कि दो राष्ट्रीय पार्टियों की पंजाब में बुनियादी विश्वसनीयता तक खो जाने की सच्चाई उजागर कर दी। जब कांग्रेस खुद को पुनर्स्थापित करने में असफल है और भाजपा मौजूदगी दर्ज कराने तक में नाकाम, तो बड़ा सवाल यह है: क्या ये दल अभी भी पंजाब की राजनीतिक लड़ाई के खिलाड़ी हैं या अब धीरे-धीरे एक ऐसे मुकाबले के दर्शक बन रहे हैं जहाँ क्षेत्रीय समीकरण ही खेल तय कर रहे हैं?
Ravneet Singh Bittu claims BJP will go it alone in the 2027 Punjab Assembly elections, washing its hands of Shiromani Akali Dal’s “drug and sacrilege taint” and positioning itself as the “clean” alternative. But with the farm laws backlash still fresh in the minds of farmers and voters, can BJP really convince people it has shed its old baggage? Or is this just a desperate attempt to rewrite history, pretending that their alliance with SAD and their handling of the farm laws never happened?
रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि भाजपा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, शिरोमणि अकाली दल के "नशा और बेअदबी के कलंक" से खुद को अलग कर और खुद को “स्वच्छ” विकल्प के रूप में पेश करेगी। लेकिन किसान और मतदाताओं के मन में कृषि कानूनों का विरोध अभी भी ताज़ा है, क्या भाजपा वास्तव में यह साबित कर पाएगी कि उसने अपने पुराने बोझ को हटा लिया है या यह बस इतिहास को फिर से लिखने की एक नाकाम कोशिश है? और यह दिखाने की कि अकाली दल के साथ उसका गठबंधन और कृषि कानूनों का मसला कभी हुआ ही नहीं?
