BoloBolo Show :: रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि भाजपा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, शिरोमणि अकाली दल के "नशा और बेअदबी के कलंक" से खुद को अलग कर और खुद को “स्वच्छ” विकल्प के रूप में पेश करेगी। लेकिन किसान और मतदाताओं के मन में कृषि कानूनों का विरोध अभी भी ताज़ा है, क्या भाजपा वास्तव में यह साबित कर पाएगी कि उसने अपने पुराने बोझ को हटा लिया है या यह बस इतिहास को फिर से लिखने की एक नाकाम कोशिश है? और यह दिखाने की कि अकाली दल के साथ उसका गठबंधन और कृषि कानूनों का मसला कभी हुआ ही नहीं?

रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि भाजपा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, शिरोमणि अकाली दल के "नशा और बेअदबी के कलंक" से खुद को अलग कर और खुद को “स्वच्छ” विकल्प के रूप में पेश करेगी। लेकिन किसान और मतदाताओं के मन में कृषि कानूनों का विरोध अभी भी ताज़ा है, क्या भाजपा वास्तव में यह साबित कर पाएगी कि उसने अपने पुराने बोझ को हटा लिया है या यह बस इतिहास को फिर से लिखने की एक नाकाम कोशिश है? और यह दिखाने की कि अकाली दल के साथ उसका गठबंधन और कृषि कानूनों का मसला कभी हुआ ही नहीं?

Suggestions - SLAH

A) भाजपा की "स्वच्छ" छवि एक चाल है, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध उन्हें परेशान करता रहेगा।

B) अकाली दल से अपने संबंध और कृषि कानूनों की गलती को मिटाने की कोशिश, लेकिन मतदाता इसे आसानी से नहीं भूलेंगे।

C) वोट जीतने के लिए एक राजनीतिक बदलाव, लेकिन कृषि कानून और अकाली दल की विरासत से पीछा नहीं छुड़ा सकते।

D) अकेले चुनाव लड़ना फायदेमंद नहीं होगा; कृषि कानून और पुराने गठबंधन भाजपा को उसकी पुरानी छवि से जोड़े रखेंगे।

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ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੇਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ "ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਲੰਕ" ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਸਾਫ" ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ?

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Ravneet Singh Bittu claims BJP will go it alone in the 2027 Punjab Assembly elections, washing its hands of Shiromani Akali Dal’s “drug and sacrilege taint” and positioning itself as the “clean” alternative. But with the farm laws backlash still fresh in the minds of farmers and voters, can BJP really convince people it has shed its old baggage? Or is this just a desperate attempt to rewrite history, pretending that their alliance with SAD and their handling of the farm laws never happened?

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ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1984 ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ “ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ” ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ?

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After four decades of silence since the 1984 ban, Punjab is again debating student elections, this time with Education Minister Harjot Bains calling for “serious deliberation.” As protests erupt across campuses demanding representation, one question echoes louder than ever: Should student elections finally be revived in Punjab’s colleges and universities or are we still not ready for student democracy?

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चार दशकों की खामोशी के बाद, 1984 में लगे प्रतिबंध के पश्चात पंजाब में एक बार फिर छात्र चुनावों पर बहस छिड़ गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने “गंभीर विचार-विमर्श” की बात कही है। राज्यभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज़ हो रहा है। तो सवाल उठता है, क्या अब पंजाब के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र चुनाव फिर से शुरू किए जाने चाहिए या हम अभी भी छात्र लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हैं?

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