Corruption, bureaucratic inefficiency, and weak accountability continue to undermine trust in public institutions. What concrete steps, both technological and legal, could India take to drastically reduce corruption while fostering a culture of transparency and citizen engagement? Share your thoughts.
भ्रष्टाचार, नौकरशाही की अक्षमता और कमजोर जवाबदेही सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को लगातार कमजोर कर रही हैं। भारत को भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से तकनीकी और कानूनी कदम उठाने चाहिए? आपके विचार जानना चाहेंगे।
When news anchors behave like party spokespersons and debate shows are theatrical battlegrounds, should India propose a Public Broadcasting Trust insulated from Government and corporate control to rebuild credibility in journalism?
जब न्यूज़ एंकर पार्टी प्रवक्ताओं की तरह बर्ताव करते हैं और बहस के कार्यक्रम थियेटर बन जाते हैं, तो क्या भारत को एक लोक प्रसारण ट्रस्ट की ज़रूरत है, जो सरकार और कॉरपोरेट दोनों के दबाव से मुक्त होकर पत्रकारिता की साख को फिर से स्थापित करे?
