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पुलिस के उच्च पदों में चल रहे घोटालों, जिसमें DIG भुल्लर का मामला भी शामिल है, के बीच, राजनीतिक पार्टियों के पास जनता के हित में कार्रवाई करने, जवाबदेही मांगने और सुधार लाने का सुनहरा अवसर था। फिर भी, सभी खामोश हैं, सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं और घोटालों को खुलेआम बढ़ने दे रहे हैं।

Review - DEKHO

A) मिलीभगत वाली चुप्पी, सभी पार्टियां एक-दूसरे की रक्षा कर रही हैं।

B) राजनीतिक डरपोकपन, क्योंकि किसी में सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है।

C) सोची समझी निष्क्रियता, घोटाले का फायदा उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

D) जनता का हित नजरअंदाज, केवल दिखावे के लिए कार्रवाई।

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ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DIG ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

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Amidst scandals rocking the higher echelons of the police, including the DIG Bhullar case, political parties had a golden opportunity to step in, demand accountability, and push reforms for the public good. Yet everyone seems hand in glove, silent, inactive, and letting the rot continue.

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ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀਆਂ, ਜੱਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਣ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ?

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Donald Trump has repeatedly claimed that India will stop buying Russian oil, making the announcements publicly alongside world leaders, while Prime Minister Modi has largely remained silent and not contradicted him. Is India quietly letting US President dictate its energy policy, or is this just political theater by Trump and careful diplomacy by Modi?

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डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और ये बातें दुनिया के नेताओं के सामने सार्वजनिक रूप से कहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अधिकांश समय चुप रहे और उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। क्या भारत चुपचाप अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी ऊर्जा नीति तय करने दे रहा है या यह सिर्फ ट्रम्प का राजनीतिक तमाशा और मोदी की सावधानीपूर्ण कूटनीति है?

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