पंजाब के सी.एम. भगवंत मान कहते हैं कि बाढ़ से 20,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है—लाखों लोग बेघर हुए, स्कूल, सड़कें और ज़िंदगियाँ बह गईं। फिर भी उन्हें दिल्ली जाकर राहत पैकेज के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। क्या यह सिर्फ़ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर यह याद दिलाता है कि देश को दशकों तक अनाज देने वाला पंजाब आज भी मदद के लिए केंद्र के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है?
Review - DEKHO
A. केंद्र मूंगफली जितनी मदद देगा — राजनीति पंजाब के दर्द से बड़ी है।
B. मान की नाकामी — आपदा प्रबंधन नदारद था, अब सिर्फ़ ड्रामा बचा है।
C. असली संकट — केंद्र को तुरंत मदद करनी चाहिए, पंजाब इसका हक़दार है।
Punjab CM Bhagwant Mann says floods caused losses of up to ₹20,000 Crores, displacing lakhs and washing away schools, roads, and lives, yet he has to plead in Delhi for relief. Is this a natural disaster or a reminder that Punjab, despite feeding the nation for decades, must still beg the Centre for help?
Bhagwant Mann announces ₹7,200 per acre for flood hit fields under “Jisda Khet, Usdi Ret”, hikes compensation, and even promises IIT satellites to predict disasters. But the real question is: Why are Punjab farmers still paying the price for floods, digging out sand from their own fields, while the Government’s solutions sound more like press releases than protection?
भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित खेतों के लिए “जिसका खेत, उसकी रेत” योजना के तहत 7,200 रुपये प्रति एकड़ की घोषणा की, मुआवज़ा बढ़ाया और यहां तक कि आपदा भविष्यवाणी के लिए IIT सैटेलाइट का वादा भी किया। लेकिन असली सवाल यह है: क्यों पंजाब के किसान अभी भी बाढ़ का बोझ उठाते हुए अपने ही खेतों से रेत निकाल रहे हैं, जबकि सरकार के समाधान अधिक प्रेस विज्ञप्तियों की तरह लगते हैं बजाय असली सुरक्षा के?
