अगर BRICS+ वाकई ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहता है, तो क्या भारत की 2026 की अध्यक्षता नागरिक समाज की आवाज़ों को जगह देगी, या एक बार फिर G20 की तरह उन्हें मंच की चकाचौंध, फोटो-ऑप और पी.आर. नारों के नीचे दबा देगी?
If BRICS+ wants to lead the Global South, will India’s 2026 presidency give space to civil society voices or once again drown them under stage lights, photo-ops and PR slogans like it did during the G20?
