Is Punjab’s economic policy now just a monthly loan calendar—₹2,000 crore in July, ₹3,000 crore in August, ₹3,500 crore in September—while real development runs on zero balance? Share Your Views...
क्या अब पंजाब की आर्थिक नीति सिर्फ एक मासिक लोन कैलेंडर बन कर रह गई है — जुलाई में ₹2,000 करोड़, अगस्त में ₹3,000 करोड़, सितंबर में ₹3,500 करोड़—जबकि असली विकास का खाता ज़ीरो बैलेंस पर चल रहा? राय साझा करें...
