Can a single Chief Secretary really solve local housing issues better than locally accountable leadership in Punjab? Is this a backdoor to Delhi-style bureaucratic command?
क्या एक अकेला मुख्य सचिव, पंजाब में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बेहतर तरीके से हाउसिंग की समस्याएं सुलझा सकता है या फिर ये दिल्ली स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक कमांड का पिछला दरवाज़ा है?
