Govt claimed 100+ school upgrades, but as per a recent survey (March 2024), 50% schools lack full-time subject teachers. If Punjab’s future lies in education, could we please stop using schools as photo booths and start treating teachers like professionals, not props?
सरकार ने 100 से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड करने का दावा किया, लेकिन मार्च 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 50% स्कूलों में आज भी विषय अध्यापक नहीं हैं। अगर पंजाब का भविष्य शिक्षा में है, तो स्कूलों को फोटो सेशन की जगह और शिक्षकों को पोस्टर मॉडल की जगह उनका हक़ कब मिलेगा?
