With 2,289 Government women employees found ineligible but still receiving Rs 3.58 crore under the Majhi Ladki Bahin scheme, how effective is the Maharashtra Government’s beneficiary verification process?
Opinion
Isn’t it just another case of public funds slipping through the cracks?
अमेरिका टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है और भारत बेहतर निर्यात पहुंच चाहता है, दोनों जुलाई की समय सीमा से पहले समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, और यह सब ट्रंप-मोदी के रिश्तों की छांव में हो रहा है।
