माझी लड़की बहिन योजना के तहत 2,289 सरकारी महिला कर्मचारियों को अयोग्य पाते हुए भी 3.58 करोड़ रुपये मिले हैं, तो महाराष्ट्र सरकार की लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया कितनी प्रभावी है?
Opinion
क्या यह केवल एक और मामला नहीं है जहाँ सार्वजनिक धन फिसल गया है?
अमेरिका टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है और भारत बेहतर निर्यात पहुंच चाहता है, दोनों जुलाई की समय सीमा से पहले समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, और यह सब ट्रंप-मोदी के रिश्तों की छांव में हो रहा है।
