With Maruti investing ₹325 crore in a freight corridor and Hyundai moving a quarter of its cars on trains, have India’s car giants figured out what the Railways Ministry hasn’t — that carbon-conscious capitalism can actually pay?
जब मारुति ₹325 करोड़ की फ्रेट कॉरिडोर में निवेश कर रही है और हुंडई अपनी एक-चौथाई गाड़ियाँ ट्रेनों से भेज रही है, तो क्या भारत की कार कंपनियों ने वो समझ लिया है जो रेल मंत्रालय अब तक नहीं समझ पाया कि कार्बन-सजग पूंजीवाद असल में फायदे का सौदा हो सकता है?
