Punjab’s Mining Department has seen five ministers since 2022, yet the ₹20,000 crores revenue promise feels like a bad joke. Illegal mining syndicates keep bleeding the State dry, while the mining minister is busy polishing his political image instead of solving the crisis.
2022 से पंजाब के खनन विभाग में पांच मंत्री आ चुके हैं, लेकिन ₹20,000 करोड़ की राजस्व की बड़ी बात अब सिर्फ एक मज़ाक लगती है। अवैध खनन गिरोह राज्य को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि खनन मंत्री राजनीतिक छवि चमकाने में व्यस्त हैं।
