अगर बिहार की जनगणना में 65% आबादी ओबीसी निकली और विपक्ष की जातिगत गणनाओं ने गहरी असमानताओं को उजागर कर दिया,
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तो क्या मोदी सरकार की अचानक आई जाति जनगणना की घोषणा महज़ नुक़सान की भरपाई है — या फिर सामाजिक न्याय अब भी गठबंधन की राजनीति में सिर्फ़ एक सौदेबाज़ी का ज़रिया बना हुआ है?
It's great that 189 Government school students cleared JEE Mains in Punjab. But when over 1.5 lakh students apply for just 15,000 seats in Schools of Eminence, what about the dreams of the rest?
पंजाब में 189 सरकारी स्कूलों के बच्चों का 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' (JEE) पास करना काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन जब 'उत्कृष्टता विद्यालयों' (Schools of Eminence) में सिर्फ 15,000 सीटों के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, तो बाकी बच्चों के सपनों का क्या?
