ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
