महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार की गारंटी देना था। क्या किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए मजबूत क्रॉस-चेकिंग सिस्टम मौजूद हैं, खासकर जब देश के विभिन्न हिस्सों से धोखाधड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं? हाल ही में राजस्थान के एक मंत्री का परिवार भी ऐसे आरोपों को लेकर चर्चा में आया था।
The Mahatma Gandhi NREGA was aimed at guaranteeing rural employment. Are there robust cross-checking systems in place to prevent any irregularities, especially as reports of fraud continue to emerge from various parts of the country? Recently, the family of a minister in Rajasthan also came into the news over such allegations.
In a State marking 50 years of democracy, where over 15 opposition leaders have been brutally attacked since 2020, why does dissent now require bodyguards instead of ballots in Sikkim?
2020 से अब तक 15 से ज़्यादा विपक्षी नेताओं पर हमले झेल चुके लोकतंत्र के 50 साल पूरे कर रहे सिक्किम में, विरोध जताने के लिए अब बैलेट नहीं, बॉडीगार्ड क्यों ज़रूरी हो गए हैं?
