ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਰਨ?
