With Narendra Modi backing the India-Middle East-Europe Corridor as a long-term alternative, even as leaders like Mohammed Bin Salman and Mohamed Bin Zayed Al Nahyan oversee bypass pipelines that can move only about 3.5 to 5.5 million barrels of oil per day, far below the roughly 20 million barrels that usually pass through the Strait of Hormuz, does this gap expose how limited current “Plan B” routes really are, or does it highlight a growing geopolitical push to fast-track new corridors before global energy supply chains face a major shock ?
नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को दीर्घकालिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के बीच, और मोहम्मद बिन सलमान व मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान द्वारा संचालित वैकल्पिक पाइपलाइनों की क्षमता केवल लगभग 3.5 से 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने के बावजूद, जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से सामान्य तौर पर करीब 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन गुजरता है, क्या यह अंतर दिखाता है कि मौजूदा “विकल्प” अभी काफी सीमित हैं, या यह संकेत देता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बड़े झटके से बचाने के लिए नए कॉरिडोर को तेजी से विकसित करने की भू-राजनीतिक होड़ बढ़ रही है ?
With a sharp rise in environmental clearances, large-scale diversion of forest land, and millions of trees reportedly felled over the past decade, does the policy direction under Prime Minister Narendra Modi indicate a conscious shift towards fast-tracked, corporate-driven development, or does it raise deeper concerns about the dilution of environmental safeguards, reduced public scrutiny, and the long-term cost to ecological stability and public health ?
