The root of the destruction of Punjab’s Education System was laid in 1961, when the then Education Minister, Amarnath Vidyalankar, implemented this policy. Since then, many Governments have come and gone, but none have tried to stop this flawed system. Even today, no major reforms are visible in the education structure. The present Government, which came with the slogan of change, has also continued the same system as before. Abolishing the policy does not require any major effort or difficulty—only a slight increase in Government expenditure.
पंजाब की शिक्षा प्रणाली की बर्बादी की जड़ 1961 में पड़ी, जब उस समय के शिक्षा मंत्री अमरनाथ विद्यालंकार ने यह नीति लागू की। उसके बाद कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी इस गलत व्यवस्था को रोकने की कोशिश नहीं की। आज भी शिक्षा प्रणाली में कोई बड़े सुधार दिखाई नहीं देते। बदलाव के नारे के साथ आई मौजूदा सरकार ने भी इसी प्रणाली को ज्यों का त्यों जारी रखा हुआ है। इसे समाप्त करने में कोई खास कठिनाई भी नहीं—बस सरकार का थोड़ा खर्च बढ़ सकता है।
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