जैसे-जैसे ई-कचरे का ढेर 72% बढ़ता जा रहा है, बड़े कॉर्पोरेट रीसाइक्लिंग सुधारों को अदालत में घसीट रहे हैं। क्या भारत का हरित सपना कचरे के साथ क़ानूनी फाइलों में दफ़्न हो रहा है?
Review - DEKHO
क्या मोदी का 'रीसाइक्लिंग मिशन' मुनाफ़े की अदालत में टिक पाएगा?
Between 2015 and 2025, Prime Minister Narendra Modi’s foreign visits have cost about ₹762 Crores, with spending rising to over ₹109 Crores in 2024 and peaking at around ₹175 Crores in 2025. While the Government highlights global diplomacy, investment outreach and India’s international stature, the rising travel bill has also sparked sharper political questions back home. As the cost of overseas tours climbs year after year, the political debate is no longer just about diplomacy, but about priorities and outcomes. Are these high-profile global visits delivering clear economic and strategic returns for ordinary citizens or is foreign outreach turning into an expensive optics exercise at public expense ?
2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग ₹762 करोड़ खर्च हुए, जिसमें 2024 में खर्च ₹109 करोड़ से अधिक और 2025 में बढ़कर लगभग ₹175 करोड़ तक पहुंच गया। सरकार इन यात्राओं को वैश्विक कूटनीति, निवेश आकर्षण और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने से जोड़ती है, लेकिन बढ़ता खर्च देश के भीतर नई राजनीतिक बहस भी खड़ी कर रहा है। जैसे-जैसे विदेश दौरों का खर्च बढ़ रहा है, सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और परिणामों का भी है। क्या ये हाई-प्रोफाइल वैश्विक दौरे आम नागरिकों के लिए ठोस आर्थिक और रणनीतिक लाभ ला रहे हैं या विदेश नीति कहीं महंगी छवि-राजनीति बनकर रह गई है ?
As Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal raised the issue of missing holy saroops and even approached the DGP seeking action, criticism from rival factions has turned the matter into a political controversy. However, supporters argue that raising concerns over religious matters is a responsibility of Panthic leadership, not politics.
