एनसीईआरटी (NCERT) का तर्क: “केरल में अंग्रेजी किताबों को हिंदी नाम दे दो।” क्या यही है वो तरीका जिससे हम एक ऐसे देश में शिक्षा को नया रूप देंगे, जहाँ लोग दशकों से भाषाई अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं?
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मोदी सरकार का दक्षिणी राज्यों में हिंदी थोपने का तरीका कितना "क्रांतिकारी" है?
