When a mother says she has lost six sons to drugs, it pierces deeper than any political claim. Punjab’s 'Yudh Nashe Virudh' was launched as a full-scale war on addiction, promising strict action and relief for families. Yet tragedies like this force a painful question, if the war is real, why are families still losing everything before help reaches them ? Is 'Yudh Nashe Virudh' protecting Punjab’s youth or has it remained a campaign of words while the crisis continues on the ground ? Is the Bhagwant Mann Government truly breaking the drug chain or only reacting after the damage is done ?
जब एक माँ कहती है कि उसने नशे की वजह से अपने छह बेटे खो दिए, तो यह किसी भी राजनीतिक दावे से कहीं ज़्यादा गहरी चोट देता है। पंजाब में 'युद्ध नशे विरुद्ध' को नशे के खिलाफ निर्णायक जंग बताकर शुरू किया गया था, जिसमें सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को राहत का वादा किया गया था। लेकिन ऐसी त्रासदियाँ एक दर्दनाक सवाल खड़ा करती हैं—अगर यह जंग सच में चल रही है, तो मदद पहुँचने से पहले परिवार सब कुछ क्यों खो रहे हैं ? क्या 'युद्ध नशे विरुद्ध' पंजाब के युवाओं की सच में रक्षा कर पा रहा है या यह सिर्फ़ शब्दों का अभियान बनकर रह गया है ? क्या भगवंत मान सरकार नशे की जड़ों को तोड़ रही है या नुकसान हो जाने के बाद सिर्फ़ प्रतिक्रिया दे रही है ?
Caste-based discrimination complaints in universities have risen by 118% in the last five years, according to official data submitted to Parliament and the Supreme Court. Yet the Modi Government points to “high disposal rates” and new committees as proof that the system is working. But if the problem is being solved, why are complaints climbing so sharply year after year ? Has caste discrimination in higher education actually reduced, or has the focus shifted to closing files faster rather than fixing the problem itself ? And when complaint cells function under administrative control, can students really expect fair justice or just formal paperwork ?
