Four months before the Punjab Assembly elections, Bhagwant Mann has said the anti-sacrilege law’s core provisions of life imprisonment and heavy fines will not be diluted, while the Government is open to examining concerns over other clauses with the panel constituted by the Akal Takht. After months of debate over the law, does this fresh willingness to review parts of it signal a serious attempt to settle the issue before 2027, or a politically crucial reset at election time ?
पंजाब विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले भगवंत मान ने कहा है कि बेअदबी विरोधी कानून में उम्रकैद और भारी जुर्माने जैसे मुख्य प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जाएगा। वहीं, सरकार अकाल तख्त द्वारा गठित पैनल के साथ कानून की अन्य धाराओं पर उठाई गई चिंताओं की समीक्षा के लिए तैयार है। कानून को लेकर महीनों से चल रही बहस के बाद, क्या इसके कुछ हिस्सों की समीक्षा की यह पहल 2027 से पहले मुद्दे को सुलझाने की गंभीर कोशिश है या चुनाव के समय एक अहम राजनीतिक रीसेट ?
The Lokpal was one of the defining promises behind the anti-corruption movement that gave birth to the Aam Aadmi Party. Yet in Punjab, the Lokpal post has remained vacant for nearly a year after Justice Vinod Kumar Sharma’s term ended on October 8, 2025. If fighting corruption was central to AAP’s political identity, what does a year without a Lokpal say about the gap between its anti-corruption promise and its governance ?
