Hardeep Singh Dimpy Dhillon made a high-profile switch from the Shiromani Akali Dal to AAP and went on to win the Gidderbaha by-election, giving the ruling party a major political boost. Since then, AAP has projected him as one of its key faces in the region and a leader with a significant role in its 2027 plans. But with the possibility of facing seasoned rivals such as Manpreet Singh Badal from BJP or Sukhbir Singh Badal from Shiromani Akali Dal, questions remain about whether a by-election victory alone is enough to establish lasting political authority. At a time when several AAP leaders have found themselves battling controversies and legal challenges that have dominated headlines, should the party further strengthen Dimpy Dhillon's stature with a cabinet berth, or must he first prove that he can independently carry the political weight of a major electoral battle ?
शिरोमणि अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों ने गिद्दड़बाहा उपचुनाव जीतकर सत्ताधारी पार्टी को बड़ा राजनीतिक लाभ दिलाया था। इसके बाद से आम आदमी पार्टी उन्हें इलाके के प्रमुख चेहरों में से एक और 2027 की रणनीति का अहम हिस्सा बताती रही है। लेकिन भाजपा के मनप्रीत सिंह बादल या शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल जैसे अनुभवी नेताओं से संभावित मुकाबले को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक उपचुनाव की जीत स्थायी राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे समय में, जब आम आदमी पार्टी के कई नेता विवादों और कानूनी चुनौतियों को लेकर सुर्खियों में हैं, क्या पार्टी को डिंपी ढिल्लों की राजनीतिक हैसियत मजबूत करने के लिए उन्हें कैबिनेट में जगह देनी चाहिए, या फिर उन्हें पहले यह साबित करना होगा कि वे अपने दम पर एक बड़ी चुनावी लड़ाई का राजनीतिक भार उठा सकते हैं ?
The 'Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana' was one of AAP’s headline promises during the 2022 Punjab Assembly elections, yet nearly four years later, the scheme is still in its rollout phase. While the Bhagwant Mann Government has announced a phased implementation and promised DBT payments from July 2026, opposition parties continue to question the delay and the practical feasibility of delivering such a large welfare commitment on schedule. With women voters forming a crucial electoral bloc, the scheme has now become as much a political test as a welfare programme. Will Bhagwant Mann finally deliver on one of AAP’s most closely watched election guarantees before 2027, or will the prolonged delay strengthen the opposition’s claim that the promise was easier to announce than to implement ?
