With nearly 20 officers suspended in four years and several others reportedly left without postings after alleged run-ins with party functionaries, the relationship between the Punjab Government and the bureaucracy is under growing scrutiny. While Chief Minister Bhagwant Mann has projected these actions as part of accountability and administrative discipline, critics argue that officials are being made scapegoats for governance gaps and policy failures as political pressure builds ahead of the 2027 Assembly elections. Is the AAP Government enforcing necessary accountability or are officers being held responsible for political and administrative shortcomings to manage the narrative before 2027 ?
चार साल में लगभग 20 अधिकारियों के निलंबन और कई अन्य को कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से टकराव के बाद बिना पोस्टिंग के रखे जाने से पंजाब सरकार और नौकरशाही के बीच संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन कदमों को जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि शासन की कमियों और नीतिगत विफलताओं का बोझ अधिकारियों पर डाला जा रहा है, खासकर 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच। क्या आप सरकार जरूरी जवाबदेही लागू कर रही है या 2027 से पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कमियों की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालकर नैरेटिव संभालने की कोशिश हो रही है ?
With Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini making repeated visits to Punjab, wearing a turban, speaking Punjabi, and being projected as a key face to mobilise the Saini community ahead of the 2027 Assembly elections, the BJP’s social engineering strategy is becoming increasingly visible. At a time when Patiala alone has around 1.5 lakh Saini voters and the party is expanding its base seat by seat, the outreach appears carefully targeted rather than symbolic. Is BJP’s aggressive projection of Nayab Singh Saini in Punjab a smart community-based expansion strategy for 2027 or does relying on a Haryana leader risk reinforcing the perception that the party still lacks a strong homegrown leadership face in the state ?
