ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 177 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ "ਗਲਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸੱਚਮਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਓਣਗੇ?