Over 3 Lakhs Punjab Government employees have taken mass casual leave, while contractual roadways workers continue their indefinite strike. Pending DA arrears, pension demands and job security remain unresolved despite repeated talks. The Aam Aadmi Party came to power promising change but has it failed the very employees who keep the state running ? With 2027 approaching, could this growing anger expose the gap between its promises and performance ? What does this employee unrest reveal about the Aam Aadmi Party Government ?
पंजाब के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया है, जबकि संविदा पर काम करने वाले रोडवेज कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बकाया महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी मांगें बार-बार बातचीत के बावजूद अधूरी हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में बदलाव का वादा करके आई थी लेकिन क्या वह उन कर्मचारियों को ही राहत देने में विफल रही है, जो राज्य का कामकाज चलाते हैं ? 2027 के चुनाव नजदीक आने के साथ, क्या कर्मचारियों का बढ़ता गुस्सा उसके वादों और कामकाज के बीच की खाई उजागर कर सकता है ? कर्मचारियों का यह असंतोष आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में क्या बताता है ?
Arvind Kejriwal is warning Punjabis that a Congress Government could end free electricity, women’s financial aid and other welfare schemes. But as Punjab’s debt continues to mount, is Kejriwal equally concerned about how the state will pay for these promises ? While he focuses on what voters might lose under Congress, where is the discussion about the rising cost of subsidies and the burden future generations may have to bear ? Is Kejriwal protecting Punjab’s welfare or selling voter-friendly promises without giving enough attention to their long-term financial cost ? What should be Kejriwal’s biggest priority on Punjab’s welfare spending ?
