मोदी के उद्घाटन के कुछ हफ्तों में ही जब हाईवे धंसने लगें, काली जगहें हर साल हजारों की जान लें और अब तक सिर्फ 36% ही सुधारी जाएं—तो क्या अब 'विकास' किलोमीटर में नहीं, हादसों की रिपोर्ट में नापा जाए?
Punjab has approved an 8% DA hike after high-level talks with employees and pensioners. The Aam Aadmi Party is calling it an example of resolving protests through dialogue instead of confrontation. But with employee groups also raising other long-pending demands, the timing raises a bigger political question. Is the DA hike mainly a genuine step to address employee concerns or does it also help the government ease pressure before the 2027 election ?
पंजाब ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ उच्चस्तरीय बातचीत के बाद 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी इसे विरोध को दबाने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालने का उदाहरण बता रही है। लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी कई पुरानी मांगें उठा रहे हैं। ऐसे में इसके समय को लेकर एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने का वास्तविक कदम है या इससे सरकार को 2027 के चुनाव से पहले दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी ?
In 2022, the Aam Aadmi Party promised 300 free electricity units and made it a key part of its Punjab campaign. The scheme became one of its biggest welfare measures. Four years later, rising power demand, subsidy costs and Punjab’s growing debt are putting the model under pressure. With Punjab facing both a power crisis and rising debt, has AAP’s 2022 free-power promise become a difficult political liability for 2027 ?
