मोदी के उद्घाटन के कुछ हफ्तों में ही जब हाईवे धंसने लगें, काली जगहें हर साल हजारों की जान लें और अब तक सिर्फ 36% ही सुधारी जाएं—तो क्या अब 'विकास' किलोमीटर में नहीं, हादसों की रिपोर्ट में नापा जाए?
With the 2027 elections approaching, Bhagwant Mann’s Government faces questions over Punjab’s drug crisis, law and order, employee demands and power issues. The Aam Aadmi Party highlights its welfare schemes but opposition parties continue to challenge its governance record. With several issues piling up before 2027, can Bhagwant Mann defend his Government’s record or will voters demand answers beyond election promises ?
2027 के चुनाव नज़दीक आते ही भगवंत मान की सरकार पंजाब में नशे के संकट, कानून-व्यवस्था, कर्मचारियों की मांगों और बिजली से जुड़े मुद्दों पर सवालों का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं को सामने रख रही है, लेकिन विपक्ष उसके शासन के रिकॉर्ड पर लगातार सवाल उठा रहा है। 2027 से पहले कई मुद्दों पर बढ़ते दबाव के बीच, क्या भगवंत मान अपनी सरकार के कामकाज का बचाव कर पाएंगे या मतदाता चुनावी वादों से आगे बढ़कर जवाब मांगेंगे ?
Chief Minister Bhagwant Mann claims government schemes save each Punjab family around ₹15,000 a month. He cites 70,685 government jobs, free healthcare, zero electricity bills for most households and expanded canal irrigation as proof of his Government’s success. But do these gains match people’s daily lives ? How many families actually save ₹15,000 a month ? Is this real household savings or just the combined value of schemes used to make the Government’s report card look impressive ?
